किसान भाई ध्यान दें: इस सरकारी योजना में मिल रही 80% तक सब्सिडी, जानिए कौन उठा सकता है फायदा

खेती में Tractor, Power Tiller, Seeder, Harvester और दूसरी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन इन मशीनों की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि छोटे किसानों के लिए इन्हें खरीदना आसान नहीं होता। ऐसे किसानों और किसान समूहों की मदद के लिए केंद्र सरकार Sub-Mission on Agricultural Mechanization यानी SMAM चला रही है।

इस योजना की खास बात यह है कि इसके अलग-अलग components में सरकार मशीन और beneficiary की category के हिसाब से financial assistance देती है। वहीं Farm Machinery Bank (FMB) बनाने के लिए approved project cost पर 80% तक सहायता का प्रावधान है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में Farm Machinery Bank के लिए यह सहायता 95% तक हो सकती है। (pib.gov.in)

हालांकि यहां एक बात सबसे पहले साफ समझना जरूरी है 80% subsidy हर किसान को Tractor या दूसरी कोई मशीन खरीदने पर नहीं मिलती। Individual farmer और Farm Machinery Bank के लिए subsidy के rules अलग-अलग हैं।

क्या है SMAM योजना?

SMAM यानी Sub-Mission on Agricultural Mechanization केंद्र सरकार की कृषि मशीनीकरण से जुड़ी scheme है। इसे Agriculture & Farmers Welfare Department राज्य सरकारों के जरिए देशभर में लागू करता है।

इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि मशीनों की पहुंच बढ़ाना, ऐसी जगहों पर farm mechanization बढ़ाना जहां मशीनों की उपलब्धता कम है और किसानों को महंगी मशीनें खरीदने की बजाय किराये पर उपलब्ध करवाने के लिए Custom Hiring Centres और Farm Machinery Banks तैयार करना है। (Press Information Bureau)

सरकार की जुलाई 2026 की जानकारी के मुताबिक, 2014-15 से 2025-26 तक SMAM के जरिए 21.61 लाख कृषि मशीनों के वितरण में सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा 27,554 Custom Hiring Centres और 25,608 Farm Machinery Banks स्थापित करने में भी scheme ने मदद की है।

किसे कितनी Subsidy मिल सकती है?

यहीं सबसे ज्यादा confusion होता है। सोशल मीडिया पर कई बार यह बताया जाता है कि “किसानों को मशीन खरीदने पर सीधे 80% subsidy मिलेगी”, जबकि ऐसा हर case में नहीं है।

2026 में Ministry of Agriculture की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक subsidy structure मोटे तौर पर इस प्रकार है:

Individual machines पर subsidy की maximum limit मशीन के प्रकार और सरकार द्वारा तय cost norms पर निर्भर करती है। इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार में किसी भी कीमत की मशीन खरीदने पर उसी कीमत का 40% या 50% automatically मिल जाएगा। (Agrimachinery)

80% Subsidy आखिर किसे मिलेगी?

80% वाली assistance मुख्य रूप से Farm Machinery Bank स्थापित करने के लिए है। Farm Machinery Bank का आसान मतलब है—ऐसा setup जहां किसान समूह या दूसरी eligible संस्था कई कृषि मशीनें खरीदकर रखती है और जरूरत पड़ने पर आसपास के किसान उन मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सरकार की 11 अगस्त 2026 की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ₹30 लाख तक के eligible Farm Machinery Bank project पर project cost का 80% financial assistance दी जा सकती है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी eligible और approved Farm Machinery Bank project की मान्य लागत ₹10 लाख है, तो 80% के हिसाब से सहायता ₹8 लाख तक हो सकती है। इसी तरह ₹30 लाख के पूरी तरह eligible project पर गणित के हिसाब से 80% हिस्सा ₹24 लाख होता है।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर applicant को automatically इतनी रकम मिल जाएगी। Actual sanction संबंधित राज्य के target, approved project, eligible machinery, cost norms और verification पर निर्भर करेगा।

Farm Machinery Bank के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

यह benefit आम तौर पर अकेले किसी individual farmer के नाम पर 80% machine subsidy के रूप में नहीं दिया जाता।

सरकार की scheme information के अनुसार Farm Machinery Bank के लिए इस तरह की entities eligible हो सकती हैं:

• Farmer Producer Organisations यानी FPO
• Self Help Groups यानी SHG
• किसानों की Cooperative Societies
• Registered Farmer Societies
• Panchayats और दूसरी eligible local institutions

कुछ राज्यों में PACS, Farmer Interest Groups और दूसरे registered farmer groups को भी अपने state rules के अनुसार शामिल किया जाता है। इसलिए final eligibility अपने राज्य के Agriculture Department या official application portal पर जरूर check करनी चाहिए।

Individual किसान को क्या फायदा मिलेगा?

अगर आप किसी group का हिस्सा नहीं हैं और अपने लिए अकेले कृषि मशीन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए भी SMAM में subsidy का provision है, लेकिन यह सामान्यतः 80% नहीं है।

2026 के official government update के मुताबिक individual machinery purchase में सामान्य beneficiary के लिए सहायता लगभग 40%, जबकि SC/ST, small और marginal farmers जैसी eligible categories में लगभग 50% तक हो सकती है। अलग-अलग मशीनों की maximum permissible subsidy भी तय होती है।

इसलिए अगर कोई आपको यह कहता है कि “SMAM में हर किसान को Tractor पर 80% subsidy मिल रही है”, तो उस claim को सही न मानें।

किन मशीनों पर मिल सकती है मदद?

SMAM के तहत खेती और फसल कटाई के बाद इस्तेमाल होने वाली कई तरह की approved agricultural machines और equipment को support किया जाता है।

सरकार precision agriculture tools, modern farm machinery, drones और women-friendly agricultural implements जैसी technologies को भी encourage कर रही है।

लेकिन eligible machines की exact list और प्रत्येक मशीन पर मिलने वाली subsidy अलग हो सकती है। इसे आवेदन करने से पहले official Subsidy Calculator या संबंधित राज्य के Agriculture Department से check करना बेहतर है।

Farm Machinery Bank का फायदा क्या है?

भारत में बड़ी संख्या में किसानों के पास छोटी जमीन है। ऐसे में ₹5 लाख, ₹10 लाख या उससे भी महंगी मशीन खरीदना हर किसान के लिए फायदेमंद नहीं होता।

Farm Machinery Bank model में एक समूह कई मशीनें रख सकता है और आसपास के किसानों को जरूरत के अनुसार इस्तेमाल के लिए दे सकता है।

इससे:

• छोटे किसानों को खुद महंगी मशीन खरीदने की जरूरत कम होती है।
• बोआई और कटाई जैसे काम समय पर किए जा सकते हैं।
• खेती में मजदूरी और समय दोनों की बचत हो सकती है।
• मशीनें खाली रहने की बजाय कई किसानों के काम आती हैं।
• किसान समूह के लिए machinery rental service के जरिए income का अवसर भी बन सकता है।

यही वजह है कि सरकार Farm Machinery Banks और Custom Hiring Centres को promote कर रही है।

SMAM Subsidy के लिए आवेदन कैसे करें?

Agriculture Mechanization के लिए केंद्र सरकार का official DBT portal उपलब्ध है। Portal पर Farmer, Entrepreneur और Societies/SHG/FPO के लिए अलग login options दिए गए हैं। Farm Machinery Bank या group-based project के लिए सामान्य प्रक्रिया इस तरह होती है:

Step 1: Official Portal पर Registration करें

सबसे पहले Agriculture Machinery DBT Portal पर अपनी सही beneficiary category के अनुसार registration करना होगा। SHG, FPO और Society के लिए अलग registration option मौजूद है।

Step 2: Organisation की Details भरें

Society/SHG/FPO registration में PAN और organisation की दूसरी details भरनी होती हैं। Registration के बाद User ID और Password दिया जाता है।

Step 3: Project के लिए Apply करें

Login के बाद available scheme/target के अनुसार project application submit किया जाता है। Project submit होने के बाद एक unique project ID generate हो सकती है और संबंधित Government Officer application को approve या reject करता है।

Step 4: Approval और Permit का इंतजार करें

Portal की official process के मुताबिक project approve होने के बाद permit generate होता है। इसलिए सिर्फ subsidy की खबर देखकर पहले ही कोई महंगी मशीन खरीद लेना सही तरीका नहीं है। पहले अपने state के rules और sanction process को check करें।

Step 5: Approved Machinery खरीदें

Approval के बाद scheme के rules के अनुसार eligible machine खरीदनी होती है। इसके बाद bill के साथ machine की Make, Model, Serial Number, Engine Number या दूसरी जरूरी details portal पर upload की जाती हैं। जहां back-ended subsidy लागू होती है वहां bank loan से जुड़े documents भी मांगे जा सकते हैं।

Step 6: Physical Verification होगा

सरकारी अधिकारी documents और खरीदी गई machinery का physical verification कर सकते हैं। Verification successful होने और subsidy approve होने के बाद payment process आगे बढ़ता है।

आवेदन के लिए कौन-कौन से Documents चाहिए?

Documents beneficiary और राज्य के हिसाब से बदल सकते हैं। Individual farmer registration के official portal manual में Aadhaar Card, farmer photo, जमीन का Record of Right, Bank Passbook, Identity Proof और applicable category में caste certificate जैसे documents बताए गए हैं।

Society, SHG या FPO के case में आम तौर पर organisation registration details, PAN, authorised person की details, bank information और scheme/project से जुड़े documents मांगे जा सकते हैं। आवेदन करने से पहले portal पर दिखाई गई latest document list ही final मानें।

क्या अभी पूरे देश में आवेदन खुले हैं?

नहीं। SMAM national-level scheme जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि applications पूरे देश में पूरे साल एक साथ खुले रहते हैं।

Central DBT portal पर 2026-27 के लिए साफ बताया गया है कि राज्यों को Annual Action Plan और district/block-wise targets मिलने के बाद applications process की जाती हैं। Portal यह भी बता रहा है कि पिछले financial year की waiting-list application को 2026-27 के लिए automatically carry forward नहीं किया जाएगा और जहां जरूरी हो वहां fresh application करनी होगी।

अलग-अलग राज्यों में application window अलग हो सकती है। इसलिए किसी article या WhatsApp message में दिखाई गई एक तारीख को पूरे भारत की last date न समझें।

सबसे पहले कैसे पता करें आपके राज्य में आवेदन खुले हैं या नहीं?

सबसे पहले Government of India का official Agriculture Machinery DBT Portal check करें।

इसके अलावा अपने राज्य के:

• Agriculture Department की official website
• District Agriculture Office
• Block Agriculture Office
• राज्य का agriculture mechanization portal

से application status पता किया जा सकता है। Application window खुली न हो तो किसी private website या agent को registration के नाम पर पैसे देने से बचें।

Subsidy लेने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

1. 80% का मतलब हर मशीन पर 80% नहीं है

सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। Farm Machinery Bank और individual machine subsidy अलग-अलग हैं।

2. मशीन खरीदने में जल्दबाजी न करें

पहले application, eligibility और approval process समझें। Scheme conditions पूरी किए बिना मशीन खरीदने पर subsidy मिलने की guarantee नहीं होती।

3. Approved Cost ही मायने रखती है

Market price और subsidy के लिए government-approved eligible cost अलग हो सकती है।

4. हर राज्य में rules बिल्कुल एक जैसे होना जरूरी नहीं

State target, beneficiary selection और application schedule अलग हो सकते हैं।

5. WhatsApp link या Agent पर भरोसा न करें

सिर्फ .gov.in, संबंधित State Agriculture Department या authorized government portal से ही information verify करें।

क्या Tractor पर भी 80% Subsidy मिलेगी?

सिर्फ यह सुनकर Tractor खरीदना सही नहीं होगा कि सरकार 80% subsidy दे रही है।

Individual beneficiary के लिए Tractor सहित approved machines पर subsidy मशीन की category, horsepower, farmer category और maximum permissible assistance के आधार पर तय होती है। Official SMAM cost norms में अलग-अलग tractor categories के लिए अलग maximum subsidy limits हैं।

80% वाला provision Farm Machinery Bank project से जुड़ा है, न कि सभी individual farmers की हर machine purchase से।

क्या Farm Machinery Bank बनाना फायदेमंद हो सकता है?

अगर किसी गांव या इलाके में बहुत से छोटे किसान हैं और उन्हें Tractor, Seeder, Reaper, Power Tiller या दूसरी machinery की जरूरत पड़ती रहती है, तो Farm Machinery Bank useful model हो सकता है।

लेकिन project शुरू करने से पहले सिर्फ subsidy न देखें। मशीन की local demand, maintenance, operator cost, fuel, storage, insurance और rental rates का भी हिसाब लगाना चाहिए।

यानी government subsidy project cost कम कर सकती है, लेकिन Farm Machinery Bank को लंबे समय तक successfully चलाने के लिए proper business planning भी जरूरी है।

80% Subsidy Scheme से जुड़े जरूरी सवाल

अगर आप किसान हैं और खेती के लिए नई मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो SMAM योजना आपके लिए useful हो सकती है। वहीं अगर आप SHG, FPO, Cooperative Society या eligible farmer group से जुड़े हैं तो Farm Machinery Bank पर 80% financial assistance वाला option खास तौर पर check करने लायक है।

बस एक बात हमेशा याद रखें—80% subsidy वाली बात को “हर किसान को हर कृषि मशीन पर 80% छूट” न समझें।

सही benefit आपकी category, project, machine, state target और approval पर निर्भर करेगा। आवेदन करने या मशीन खरीदने से पहले Government Agriculture Machinery DBT Portal और अपने State Agriculture Department से latest details जरूर verify करें।