हर महीने आने वाले बिजली बिल को फाइलों में समेटना या मोबाइल में फोटो खींचकर रखना अब पुरानी बात हो गई। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत केंद्र सरकार ने DigiLocker प्लेटफॉर्म पर क्रांतिकारी सुविधा शुरू की है, जहां देशभर के बिजली उपभोक्ता सीधे अपने स्मार्टफोन पर लेटेस्ट बिल फेच कर सकते हैं। बिना स्कैनिंग या मैन्युअल अपलोड के यह पूरी तरह ऑटोमेटेड प्रक्रिया है, जो पेपरलेस गवर्नेंस को मजबूत बनाती है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) सहित कई राज्य बिजली कंपनियां इससे जुड़ चुकी हैं, जिससे करोड़ों यूजर्स को फायदा हो रहा है।
DigiLocker का नया फीचर: कैसे काम करता है?
DigiLocker ने हाल ही में जारी वीडियो के जरिए बताया कि यह सर्विस बिजली विभाग के डेटाबेस से सीधे लिंक होती है। सबसे पहले DigiLocker ऐप या वेबसाइट (digilocker.gov.in) पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। 6-अंकीय PIN डालने के बाद ‘Issued Documents’ सेक्शन में ‘Electricity Bill’ सर्च करें।
यहां UPPCL, MPEB, CSPDCL जैसे देशव्यापी बिजली बोर्ड्स की लिस्ट दिखेगी। अपना बोर्ड चुनें, कंज्यूमर नंबर व मोबाइल नंबर डालें और सबमिट करें। तुरंत लेटेस्ट बिल डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें ‘Verified’ बैज लगा होगा। यह बैज प्रमाणित करता है कि दस्तावेज मूल स्रोत से आया है।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस: UPPCL के लिए खास
उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए यह और आसान है। पहले uppcl.org पर जाकर ‘View Bill & Pay’ चुनें या सीधे DigiLocker से UPPCL सिलेक्ट करें। कंज्यूमर नंबर डालते ही बिल विवरण व पीडीएफ उपलब्ध। मध्य प्रदेश में MPMKVVCL ने भोपाल, ग्वालियर समेत 16 जिलों में इसे लागू किया है। अन्य राज्यों जैसे राजस्थान या छत्तीसगढ़ में भी यही प्रक्रिया अपनाएं। आधार लिंकिंग पहले से हो तो बिल खुद अपडेट हो जाता है।
बड़े फायदे: कागजात खोने का डर गया
इस सुविधा से फिजिकल बिल खोने या डुप्लिकेट निकालने की झंझट समाप्त। Verified बिल आधार कार्ड, मार्कशीट संग एक जगह स्टोर रहता है, जिसे बैंक लोन या सरकारी कामों में एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम ऑटो-अपडेट करता है, इसलिए हर महीने चेक करने की जरूरत नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी। हालांकि, कुछ यूजर्स को मोबाइल नंबर/आधार लिंकिंग पहले करनी पड़ सकती है।
सावधानियां व भविष्य
फर्जी ऐप्स से बचें, हमेशा आधिकारिक DigiLocker यूज करें। भुगतान रसीद भी इसी तरह सेव करें। आने वाले समय में स्मार्ट मीटर यूजर्स को रीयल-टाइम खपत डेटा भी मिलेगा। डिजिटल इंडिया की यह पहल आम आदमी को सशक्त बना रही है।
