गाजियाबाद में 3 लाख से ज्यादा राशन कार्ड यूनिट्स पर खतरे की घंटी बज चुकी है। जानिए क्यों सरकार ने KYC को अनिवार्य किया है, और अगर आप चूक गए तो कैसे छिन जाएगा आपके परिवार का मुफ्त राशन। समय रहते उठाएं ये जरूरी कदम!
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स्टेट हाइवे-150 का अहरौरा से लालगंज तक चौड़ीकरण ₹62 करोड़ की लागत से किया जाएगा, जिससे यात्रा समय में 25 मिनट की बचत होगी। 1914 किसानों से 11.0706 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिनको ₹12.51 करोड़ मुआवजा मिलेगा। यह प्रोजेक्ट वाराणसी, सोनभद्र और मध्यप्रदेश की रीवा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नया आयाम देगा।
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धामपुर नगर के बीच से गुजर रहे हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण कार्य शुरू हो गया है। 19 करोड़ की स्वीकृति के साथ यह योजना शहर में यातायात की समस्या का समाधान लाएगी। हाईवे अब दोनों ओर 7-7 मीटर चौड़ा होगा और बीच में 0.5 मीटर डिवाइडर बनेगा। स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपेक्षा है ताकि यह विकास कार्य समय पर और सफलतापूर्वक पूरा हो सके।
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उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में समर कैंप के दौरान रामायण और वेद की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। हाई कोर्ट ने इस पहल को वैध बताते हुए विरोधी याचिका खारिज की है। सरकार का उद्देश्य बच्चों में सांस्कृतिक जागरूकता और नैतिक मूल्यों को विकसित करना है। यह कार्यशाला धार्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच होगी।
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दक्षिणांचल में वर्षों पुराने बिजली बिलों की वसूली को लेकर टोरंट पावर के नोटिसों से उपभोक्ता परेशान हैं। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने पुराने उपभोक्ताओं के बकायों को माफ करने का प्रस्ताव तैयार करने का संकेत दिया है। इससे हज़ारों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है, वहीं प्रशासनिक विकास कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है।
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उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण को लेकर 29 मई से हड़ताल का ऐलान हुआ है। बिजली कर्मियों ने विरोध की तैयारी कर ली है, वहीं सरकार सख्ती के मूड में है। किसान संगठनों ने भी समर्थन देकर आंदोलन को नई ताकत दी है। निजीकरण की नीति को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच बड़ी खाई बनती जा रही है, जिससे बिजली व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
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ई-केवाईसी अनिवार्यता के तहत राशन कार्ड धारकों को 30 जून तक सभी सदस्यों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। अब भी 15% उपभोक्ता इससे वंचित हैं। शासन ने देशभर में किसी भी पीडीएस केंद्र से यह प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा दी है। वितरण दिवस पर सर्वर लोड जैसी चुनौतियों के बावजूद अभियान जारी है। देर होने पर उपभोक्ता खाद्यान्न लाभ से वंचित हो सकते हैं।
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गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के चार प्रमुख जिलों को जोड़ता है और गोरखपुर से लखनऊ के बीच यात्रा समय को डेढ़ घंटे तक कम करता है। यह 91.35 किमी लंबा एक्सप्रेसवे 15 जून तक पूरा हो जाएगा। इसपर ₹7000 करोड़ खर्च हुए हैं। इंटरचेंज, टोल प्लाजा और सर्विस रोड का कार्य पूर्ण है। इसके पूरा होते ही पूर्वांचल में आवागमन और विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी।
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं आम नागरिकों की ज़िंदगी को सकारात्मक रूप से बदल रही हैं। इन योजनाओं में पक्के घर से लेकर मुफ्त इलाज, बेटियों की पढ़ाई से लेकर युवाओं के रोजगार तक सब शामिल है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो इन सरकारी स्कीमों की जानकारी और लाभ उठाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
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झांसी और पूरे बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा से त्रस्त किसानों को अब सोलर फेंसिंग स्कीम से राहत मिल रही है। सरकार की 80% सब्सिडी से सोलर फेंसिंग सिस्टम लगाना अब आसान हो गया है, जो फसल को सुरक्षित रखता है और पशुओं को नुकसान नहीं पहुँचाता। पर्यावरण के अनुकूल यह तकनीक किसानों के लिए कम लागत में एक प्रभावी और स्थायी समाधान प्रस्तुत करती है।
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