उत्तर प्रदेश में Encounters की बढ़ती संख्या योगी सरकार की Zero Tolerance नीति का परिणाम है। कानून के तहत आत्मरक्षा में की गई मुठभेड़ों को अनुमति है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और NHRC के सख्त दिशानिर्देश भी मौजूद हैं। योगी सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई को जनता का समर्थन मिला है, पर इसकी कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता पर लगातार निगरानी बनी रहनी चाहिए।
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जापानी सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विकसित की जाएगी। यह परियोजना सेमीकंडक्टर, AI, सोलर इनर्जी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देगी। 2544 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सिटी औद्योगिक और नागरिक दोनों दृष्टियों से अत्याधुनिक होगी।
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उत्तर प्रदेश के टियर-2 शहरों के लिए आई बड़ी खुशखबरी! मेरठ, मथुरा और कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए योगी सरकार ₹30,000 करोड़ झोंकने जा रही है। सड़कें, फ्लाईओवर, ड्रेनेज से लेकर ट्रैफिक सिस्टम तक सब कुछ बदलने वाला है। जानिए कौन-से शहर से होगी शुरुआत
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उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती एक सामान्य समस्या है, विशेषकर गर्मियों में। हालांकि, UPPCL ने तीन दिन की कटौती की कोई घोषणा नहीं की है। सरकार ने न्यूनतम बिजली आपूर्ति का स्पष्ट लक्ष्य तय किया है। उपभोक्ताओं को ऐप और वेबसाइट के माध्यम से जानकारी और समाधान मिल रहे हैं। Renewable Energy पर ध्यान केंद्रित कर भविष्य में बिजली संकट को स्थायी रूप से कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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उत्तर प्रदेश में अब ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा और कैब में ड्राइवर की पहचान साफ दिखाना अनिवार्य होगा। राज्य महिला आयोग की सिफारिश पर यह कदम महिला सुरक्षा के मद्देनज़र उठाया गया है। इससे शिकायत दर्ज करना आसान होगा और अपराधियों में डर बना रहेगा। यह निर्णय सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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शहर के 58 नालों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण ने सफाई कार्यों को बाधित कर दिया है। नगर निगम ने 30 मई से सख्त कार्रवाई की घोषणा की है, जिसके तहत कब्जेदारों से अतिक्रमण हटाने का खर्च भी वसूला जाएगा। छह सदस्यीय टीमें गठित की गई हैं जो जोनवार अवैध निर्माण हटाएंगी। जनता से सहयोग की अपील की गई है ताकि मानसून से पहले समस्या का समाधान हो सके।
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उत्तर प्रदेश में 42 जिलों की बिजली आपूर्ति को PPP मॉडल के तहत निजी कंपनियों को सौंपने की योजना तैयार है। इससे Distribution Efficiency में सुधार की उम्मीद है, लेकिन कर्मचारियों की नौकरी, सेवा शर्तों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर गहरे सवाल उठ रहे हैं। निजीकरण के इस दौर में पारदर्शिता और संतुलन बेहद जरूरी हो गया है।
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गाजियाबाद में 3 लाख से ज्यादा राशन कार्ड यूनिट्स पर खतरे की घंटी बज चुकी है। जानिए क्यों सरकार ने KYC को अनिवार्य किया है, और अगर आप चूक गए तो कैसे छिन जाएगा आपके परिवार का मुफ्त राशन। समय रहते उठाएं ये जरूरी कदम!
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स्टेट हाइवे-150 का अहरौरा से लालगंज तक चौड़ीकरण ₹62 करोड़ की लागत से किया जाएगा, जिससे यात्रा समय में 25 मिनट की बचत होगी। 1914 किसानों से 11.0706 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिनको ₹12.51 करोड़ मुआवजा मिलेगा। यह प्रोजेक्ट वाराणसी, सोनभद्र और मध्यप्रदेश की रीवा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नया आयाम देगा।
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धामपुर नगर के बीच से गुजर रहे हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण कार्य शुरू हो गया है। 19 करोड़ की स्वीकृति के साथ यह योजना शहर में यातायात की समस्या का समाधान लाएगी। हाईवे अब दोनों ओर 7-7 मीटर चौड़ा होगा और बीच में 0.5 मीटर डिवाइडर बनेगा। स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपेक्षा है ताकि यह विकास कार्य समय पर और सफलतापूर्वक पूरा हो सके।
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