केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की बढ़ोतरी का इंतजार अब बेहद लंबा खिंच गया है। हर साल 1 जनवरी से लागू होने वाली इस किश्त को आमतौर पर होली के आसपास घोषित कर दिया जाता था, लेकिन इस बार अप्रैल के मध्य तक भी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ।
वर्तमान में DA 58 प्रतिशत है, जो जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत होने की उम्मीद है, मगर देरी से कर्मचारियों में भारी निराशा फैल गई है। पिछले 10 वर्षों में इतनी लंबी प्रतीक्षा कभी नहीं हुई, जिससे आर्थिक तंगी झेल रहे परिवार चिंतित हैं।
प्रदर्शन का ऐलान
केंद्रीय सरकार कर्मचारी एवं कार्यकर्ता महासंघ (CCGEW) ने इस देरी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 16 अप्रैल 2026 को दोपहर के भोजन के समय सभी कार्यालयों में प्रदर्शन का ऐलान किया है। महासंघ के चेयरमैन एसबी यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि इनकम टैक्स, डाक विभाग, कृषि मंत्रालय, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे और सर्वे ऑफ इंडिया जैसे प्रमुख विभागों के सदस्य लंच आवर में विरोध जताएंगे।
प्रदर्शन के बाद एक प्रस्ताव भी भेजा जाएगा, जिसमें 1 जनवरी 2026 से नई DA-DR लागू करने की मांग की जाएगी। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई की मार से जूझते हुए तीन माह का एरियर अटका पड़ा है, जो असहनीय है।
देरी के पीछे कारण
इस देरी की मुख्य वजह क्या है? सातवें वेतन आयोग के तहत 31 दिसंबर 2025 को समाप्ति के बाद आठवें वेतन आयोग की चर्चाएं तेज हैं, जिससे सरकार संभवतः DA हाइक को एरियर के साथ जोड़कर बड़ा पैकेज देने की तैयारी कर रही है। दिसंबर 2025 तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के औसत के आधार पर 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में 3 प्रतिशत की संभावना भी जताई गई है।
पिछली घोषणा अक्टूबर 2025 में हुई थी, जो 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत प्रभावी हुई। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन पर 360 से 7500 रुपये तक मासिक लाभ मिल सकता है।
उम्मीदें और भविष्य
होली (4 मार्च 2026) निकल चुकी है, अप्रैल मध्य तक PIB या DoPT से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जानकारों के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी में प्रशासनिक hold-up या बजट समीक्षा कारण हो सकती है। CCGEW जैसे संगठन समयबद्ध घोषणा की मांग कर रहे हैं ताकि महंगाई से राहत मिले। 8वें आयोग से सैलरी में बड़ा बदलाव की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल 7वें के तहत ही DA चलेगा। कर्मचारी इंतजार से तंग आ चुके हैं और प्रदर्शन से सरकार पर दबाव बनाने को तैयार हैं।
संवेदनशील मुद्दा
कुल मिलाकर, 1 करोड़ से अधिक प्रभावित लोगों के लिए यह मुद्दा संवेदनशील है। सरकार जल्द ऐलान कर एरियर जारी करे तो बेहतर, वरना आंदोलन तेज हो सकते हैं। अपडेट्स के लिए आधिकारिक स्रोतों पर नजर रखें।
