हर साल समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वाले करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। सरकार ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए ITR-1 से ITR-7 तक के नए फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 की कमाई पर आधारित हैं। इन फॉर्म्स में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने वाले बदलाव किए गए हैं, खासकर प्राइमरी और सेकंडरी संपर्क विवरण को लेकर। अब पार्ट-A (व्यक्तिगत जानकारी) में दो पते, दो मोबाइल नंबर और दो ईमेल आईडी मांगे जा रहे हैं, जो टैक्स प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे।
प्राइमरी-सेकंडरी कॉन्टैक्ट का नया नियम
पहले फॉर्म्स में केवल एक स्थायी पता और एक मोबाइल नंबर पर्याप्त था, लेकिन अब ‘प्राइमरी’ मुख्य संपर्क के रूप में रहेगा, जबकि ‘सेकंडरी’ बैकअप का काम करेगा। नौकरीपेशा लोग जो शहर बदलते रहते हैं या किराए के मकान में रहते हैं, उनके लिए दूसरा पता वरदान साबित होगा। अगर प्राइमरी नंबर बंद हो जाए या संदेश न पहुंचे, तो सेकंडरी पर नोटिस या रिफंड अलर्ट तुरंत मिलेगा।
आयकर विभाग का कहना है कि यह बदलाव संपर्क की विश्वसनीयता बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए है, क्योंकि अक्सर गलत या पुरानी जानकारी से रिटर्न रिजेक्ट हो जाते थे।
प्रतिनिधियों को मिली बड़ी राहत
कई टैक्सपेयर्स खुद रिटर्न नहीं भर पाते और चार्टर्ड अकाउंटेंट या परिवारजन पर निर्भर रहते हैं। पुराने नियमों में प्रतिनिधियों को PAN, आधार और पूरा पता देना पड़ता था, जो जटिल था। नए फॉर्म्स में यह प्रक्रिया सरल हो गई है- अब सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही काफी है। इससे पेशेवरों का समय बचेगा और कागजी कार्रवाई कम होगी। e-Filing पोर्टल पर आधार OTP से संपर्क अपडेट अनिवार्य होने से सुरक्षा भी बढ़ी है।
कैपिटल गेन्स रिपोर्टिंग सरल हुई
शेयर बाजार या प्रॉपर्टी से कमाई करने वालों के लिए डुअल रिपोर्टिंग की झंझट खत्म हो गई। पहले टैक्स स्लैब बदलने पर ट्रांसफर डेट और पुरानी दरें अलग-अलग बतानी पड़ती थीं, लेकिन AY 2026-27 में स्लैब स्थिर रहने से एक सिंगल रिपोर्टिंग काफी है। यह बदलाव फाइलिंग को तेज और त्रुटिरहित बनाएगा। ध्यान दें, ये फॉर्म 31 जुलाई 2026 तक फाइल करने हैं, और 1 अप्रैल 2026 से ‘असेसमेंट ईयर’ को ‘टैक्स ईयर’ कहा जाएगा।
करदाताओं के लिए जरूरी सलाह
ITR फाइल करने से पहले incometax.gov.in पर PAN से लिंक मोबाइल-ईमेल वेरिफाई करें। गलत जानकारी से रिफंड में देरी या पेनल्टी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव डिजिटल इंडिया को मजबूत करेंगे, लेकिन जागरूकता जरूरी है। छोटे करदाता ITR-1 या ITR-4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर, नई गाइडलाइन जटिलता कम कर सरलीकरण की दिशा में कदम है, जो करोड़ों टैक्सपेयर्स को फायदा पहुंचाएगी।
