उत्तरप्रदेश
Government Scheme: इन परिवारों की किस्मत चमका रही है सरकार! सीधे खाते में मिलेंगे ₹30,000, जानें कैसे उठाएं इस स्कीम का लाभ
Pinki Negi
उत्तर प्रदेश सरकार की NFBS योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान है। कमाऊ सदस्य (18-60 वर्ष) की मौत पर ₹30,000 सीधे खाते में। BPL परिवार, ग्रामीण आय <₹46,080, शहरी <₹56,450 पात्र। nfbs.upsdc.gov.in पर आवेदन करें - मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार, BPL कार्ड जरूरी। मेरठ जैसे जिलों में लाभार्थी बढ़ रहे हैं।
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UP Life-line: उत्तर प्रदेश के इन 12 जिलों की किस्मत बदलेगा गंगा एक्सप्रेस-वे! रूट मैप में देखें आपके शहर से कितनी दूर है ये महामार्ग
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उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति ला रहा है। 594 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज जोड़कर पश्चिमी-पूरवी यूपी को एक करेगा। 29 अप्रैल को पीएम मोदी हरदोई में लोकार्पण करेंगे। 36,402 करोड़ की यह सबसे लंबी ग्रीनफील्ड परियोजना 519 गांवों में विकास, रोजगार व कनेक्टिविटी लाएगी। सफर 12 घंटे से घटकर 6-7 घंटे का हो जाएगा।
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UP Govt Decision: योगी सरकार का बड़ा फैसला! अब इन जातियों को भी मिलेगा सीएम आवास योजना का लाभ, देखें नई लिस्ट
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योगी सरकार ने ‘मुख्यमंत्री आवास योजना‑ग्रामीण’ का दायरा बढ़ाते हुए भोटिया, जौनसारी, राजी, गोंड और उससे जुड़ी पर्याय जातियों के साथ खरवार, खैरवार, परहिया, पंखा, पनिका, अगरिया, पटारी, भुइयां और भुनियां जैसे समूहों को भी शामिल किया है, ताकि कच्चे घरों में रहने वाले गरीब ग्रामीण परिवारों को निश्शुल्क पक्का आवास और बेहतर जीवनस्तर मिल सके।
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स्मार्ट मीटर की रीडिंग से हैं परेशान? जानें अपने कानूनी अधिकार और किन विकल्पों से मिल सकती है राहत
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यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विवाद और बढ़ती शिकायतों के बाद सरकार ने पुराने मीटर बदलने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। 75 लाख घरों में लगे प्रीपेड मीटर, अचानक कटौती और ओवर‑बिल ने जन‑आक्रोश और सड़कों पर विरोध खड़े किए। अब उपभोक्ताओं को पोस्टपेड मोड में बदलाव का अधिकार दिया गया है और जीरो बैलेंस पर भी 45 दिन तक बिजली नहीं कटने की राहत दी गई है।
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UP Smart Meter: यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! बैलेंस खत्म होने पर भी 3 दिन नहीं कटेगी लाइट, विभाग का बड़ा फैसला
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मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर UPPCL ने स्मार्ट मीटर नियम बदले। जीरो बैलेंस पर भी 2 किलोवाट उपभोक्ताओं को 3 दिन/₹200 तक बिजली जारी रहेगी। नए मीटर पर 45 दिन सुरक्षा, छुट्टियों पर कटौती बंद। 5-स्तरीय SMS अलर्ट, IIT समिति जांच, हेल्पलाइन 1912 सक्रिय। पुराने मीटर बदलाव पर रोक।
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यूपी वालों की जीत! स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर सरकार ने लगाई रोक; पुराने मीटरों से ही आएगा बिजली बिल
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उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर रोक लगा दी। तकनीकी समिति की रिपोर्ट तक पुराने मीटरों से ही बिल आएंगे। 78 लाख मीटर लग चुके हैं, लेकिन बिल बढ़ने और खराब क्वालिटी की शिकायतों पर योगी सरकार ने फैसला लिया। नए कनेक्शन पर ही स्मार्ट मीटर अनिवार्य।
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UP के बच्चों को बड़ी राहत! दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे स्कूल; बढ़ती गर्मी के DM का आदेश
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बढ़ती गर्मी के कारण DM के आदेश पर कक्षा 1-8 तक के सभी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई। अब स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। यह व्यवस्था 20 अप्रैल 2026 से लागू है। तापमान 42°C पार कर गया है, लू का अलर्ट जारी। सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू।
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Doctors’ Hub: यूपी का वो जिला जिसे कहते हैं ‘डॉक्टरों का गढ़’! एक ही शहर में हैं 7 मेडिकल कॉलेज, नाम जानकर दंग रह जाएंगे आप
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मेरठ यूपी का वह जिला है जहां लगभग 7 मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं, जिसे लोकप्रिय रूप से “डॉक्टरों का गढ़” कहा जाता है। यहां LLRM मेडिकल कॉलेज, सुभारती मेडिकल कॉलेज, NCIMS और सरस्वती इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान एक‑दूसरे के करीब स्थित हैं, जिससे शहर चिकित्सा शिक्षा का बड़ा हब बन गया है।
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UP Balvatika Course: यूपी में बदल गया छोटे बच्चों की पढ़ाई का तरीका! 3 से 6 साल के बच्चों के लिए नया कोर्स लागू, पेरेंट्स जान लें नियम
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उत्तर प्रदेश सरकार ने 3-6 साल के बच्चों के लिए बालवाटिका पाठ्यक्रम शुरू किया, जो एनईपी 2020 पर आधारित है। 70,000 स्कूलों में खेल-आधारित सीख से शारीरिक-मानसिक विकास होगा। पंचकोश मॉडल, रंगीन वर्कबुक और गतिविधियां बच्चों को आत्मविश्वासी बनाएंगी। विशेषज्ञों ने सराहा, अभिभावक उत्साहित। (
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UP Old Vehicle Rules: यूपी में पुरानी कार-बाइक बेचना अब नहीं होगा आसान! डीलरों के लिए नया सर्टिफिकेट अनिवार्य, जानें नए नियम
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उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से पुरानी कारों-बाइकों की खरीद-बिक्री सख्त होगी। एआरटीओ से अधिकृत प्रमाणपत्र बिना व्यापार प्रतिबंधित, 5 साल वैध। वाहन मालिक पोर्टल पर सूचना देकर डीलर को सौंपेंगे, पारदर्शिता से उपभोक्ता सुरक्षित। जीएसटी चोरी रोकेगा, गैर-अनुपालन पर लाइसेंस रद्द।
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