केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों की निगाहें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर टिकी हैं। नवंबर 2025 में गठित इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय लिया है, यानी मई 2027 तक सिफारिशें आ सकती हैं। अगर ये सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुईं, तो लेवल-1 से लेवल-5 के कर्मचारियों को 10 लाख से 16 लाख रुपये तक का सैलरी एरियर सीधे बैंक खाते में आ सकता है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि लागू तिथि और फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम फैसला सरकार ही लेगी।
आयोग गठन और अपेक्षित समयसीमा
कर्मचारी संगठनों की पैरवी तेज हो चुकी है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जो 7वें वेतन आयोग के 2.57 से कहीं ज्यादा है। फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी तय करने वाला मल्टीप्लायर है। वर्तमान में लेवल-1 की न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये है।
3.833 गुणा करने पर यह 68,994 से 69,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। लेवल-2 (19,900 रुपये) पर 76,277 रुपये, लेवल-3 (21,700 रुपये) पर 83,176 रुपये, लेवल-4 (25,500 रुपये) पर 97,742 रुपये और लेवल-5 (29,200 रुपये) पर 1,11,924 रुपये हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर का गणित
एरियर का गणित सीधा है। मान लीजिए आयोग 2027 के सितंबर में लागू होता है, लेकिन कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से। तो 20 महीने का अंतर बनेगा। लेवल-1 कर्मचारी का मासिक फर्क 51,000 रुपये- 20 महीने में 10.2 लाख। लेवल-2 का अंतर 56,377 रुपये से 11.27 लाख, लेवल-3 का 61,476 रुपये से 12.29 लाख, लेवल-4 का 72,242 रुपये से 14.44 लाख और लेवल-5 का 82,724 रुपये से 16.54 लाख एरियर। पेंशनर्स को भी समान अनुपात में पेंशन एरियर मिलेगा। ये आंकड़े जगरण, मनीकंट्रोल और जी न्यूज की रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, जो कर्मचारी यूनियनों के अनुमानों से लिए गए।
एरियर की गणना कैसे होगी
लेकिन ये सिर्फ अनुमान हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिसंबर 2025 में संसद को बताया कि 1 जनवरी 2026 से लागू करने पर कोई फैसला नहीं। 7वें आयोग की तरह देरी हुई तो एरियर बोझ बढ़ेगा। सरकार को आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद 3-9 महीने लग सकते हैं मंजूरी में। अगर फिटमेंट 2.15 या 3.25 रहा, तो वृद्धि कम होगी- लेवल-1 पर 38,700 से 41,000 रुपये। DA मर्जर की भी चर्चा है, जो महंगाई भत्ते को बेसिक में जोड़ देगा।
सरकारी रुख और संभावित चुनौतियां
कर्मचारी संगठन चुप नहीं हैं। NC-JCM ने 51 पेज का मेमोरेंडम भेजा, जिसमें महंगाई वृद्धि का हवाला देकर ऊंचा फिटमेंट मांगा। रेलवे, डाक, रक्षा जैसे विभागों के लाखों कर्मचारी प्रभावित होंगे। 7वें आयोग ने 1 करोड़ लोगों को फायदा दिया था; 8वें से उम्मीदें दोगुनी। लेकिन बजट दबाव और आर्थिक स्थिति फैसले को प्रभावित करेगी। अप्रैल 2026 तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं।
कर्मचारियों की उम्मीदें और आगे की राह
कुल मिलाकर, 10 लाख एरियर का सपना रोमांचक है, लेकिन इंतजार लंबा। कर्मचारियों को आधिकारिक वित्त मंत्रालय सर्कुलर ट्रैक करने चाहिए। DA हाइक (अभी 60% तक) से फिलहाल राहत मिल रही, लेकिन वेतन क्रांति का असर 2027 में ही दिखेगा।
