राजस्थान सरकार ने जनजाति परिवारों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब सहरिया और कथौड़ी जनजाति के परिवारों को घी और तेल के राशन के बजाय सीधे नकद सहायता दी जाएगी। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की है कि परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में हर महीने ₹1200 जमा किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था से प्रदेश के लगभग 38,000 परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, श्रमिकों की सुविधा के लिए सरकार जल्द ही ‘श्रम सेतु मोबाइल ऐप’ भी लॉन्च करने जा रही है।
अब मोबाइल पर लगेगा ‘डिजिटल लेबर चौक’
राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया जाने वाला ‘श्रम सेतु मोबाइल ऐप’ श्रमिकों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। इस ऐप के जरिए अब श्रमिकों को काम की तलाश में कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें घर बैठे ही ‘डिजिटल लेबर चौक’ की सुविधा मिलेगी। श्रमिक इस ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, अपना पहचान पत्र (ID Card) प्राप्त कर सकेंगे और सीधे रोजगार के अवसरों से जुड़ सकेंगे। साथ ही, सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पैसा भी इसी ऐप के माध्यम से सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा।
अब बच्चों को मिलेगी उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग
राजस्थान सरकार ने पालनहार योजना के तहत आने वाले बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब इन बच्चों को केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं, बल्कि कॉलेज की पढ़ाई और उनकी पसंद के अनुसार प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अवसर भी दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, वन संपदा को संबल देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने के लिए बांसवाड़ा और उदयपुर में ‘माइनर फॉरेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर’ (लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र) खोले जाएंगे। इससे जनजातीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के जरिए आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
मेधावी छात्रों को लैपटॉप और शहीदों की बेटियों को मिलेगी स्कॉलरशिप
राजस्थान सरकार ने शिक्षा और सैन्य सम्मान को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब शहीद सैनिकों की बेटियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाकर ₹2,000 सालाना कर दिया गया है। साथ ही, 10वीं और 12वीं कक्षा के होनहार छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए लैपटॉप हेतु ₹20,000 तक के ई-वाउचर दिए जाएंगे। सैनिकों के सम्मान में जोधपुर में ‘मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र’ खोला जाएगा और पहले चरण में जोधपुर, टोंक व शेरगढ़ में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा।
