राज्य सरकार लगभग पाँच हज़ार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी (विनियमित) करने की तैयारी में है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बनी इस नई नीति में, स्थायी होने के लिए ज़रूरी सेवा अवधि को पाँच साल से बढ़ाकर फिर से दस साल किया जा रहा है।
कार्मिक विभाग ने तैयार किया मसौदा
कार्मिक विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है, लेकिन यह नीति कब से लागू होगी (कट-ऑफ डेट), इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। जैसे ही कैबिनेट इस कट-ऑफ डेट को मंज़ूरी देगी, यह नीति लागू कर दी जाएगी, जिसका फायदा पाँच हज़ार से ज़्यादा दैनिक वेतनभोगी, संविदा और अंशकालिक कर्मचारियों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद, राज्य में उपनल (UPCL) कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीति बनाने का काम चल रहा है। सीएम के प्रमुख सचिव, आरके सुधांशु की अगुवाई में एक बड़ी समिति इस नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। जानकारी के मुताबित, यह समिति उपनल कर्मचारियों की सारी जानकारी जुटा रही है और साथ ही कार्मिक विभाग की विनियमितीकरण नियमावली के लागू होने का इंतज़ार कर रही है, ताकि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को भी इस नियमावली से जोड़ा जा सके।
