उत्तराखंड परिवहन विभाग राज्य में सड़क किनारे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप चलाने वाले मैकेनिकों के लिए जल्द ही लाइसेंस, तकनीकी प्रशिक्षण और न्यूनतम मानक अनिवार्य करने जा रहा है। देहरादून के आरटीओ संदीप सैनी के अनुसार, इस नीति को उत्तराखंड मोटर यान नियम में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिना किसी ट्रेनिंग या मानक के चल रही ये वर्कशॉप सड़क सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि आज की कम्प्यूटराइज़्ड गाड़ियों की गलत मरम्मत से हादसे हो सकते हैं।
मैकेनिकों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम अनिवार्य
नई प्रस्तावित नीति के तहत मैकेनिकों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है। मैकेनिकों को चिंता है कि इससे उनकी रोजी-रोटी छिन जाएगी, और वे सवाल उठा रहे हैं कि दशकों से काम कर रहे अनुभवी लोग अब डिप्लोमा कहाँ से लाएँगे। दूसरी ओर, शादाब शम्स जैसे समर्थकों का कहना है कि यह नीति आधुनिक तकनीक के अनुरूप है और मैकेनिकों को लाइसेंस देकर उन्हें बेहतर ढंग से काम करने और सक्षम बनाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है।
मैकेनिक लाइसेंस नीति पर मतभेद
शम्स ने तर्क दिया है कि मुस्लिम समुदाय के कई लोग पारंपरिक रूप से इस पेशे से जुड़े हैं, लेकिन अब नई तकनीक (जैसे इलेक्ट्रिक और चिप-आधारित गाड़ियाँ) के कारण सिर्फ अनुभव काफी नहीं है, बल्कि शिक्षा और प्रशिक्षण ज़रूरी हो गया है।
उन्होंने इस नीति को ‘नफरत फैलाने’ वाला बताने वालों की आलोचना करते हुए कहा कि मुस्लिम बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियर बनने से किसी ने नहीं रोका है, और लाइसेंस उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस नीति को ‘गरीब विरोधी’ बताते हुए आलोचना की। उनका कहना है कि सरकार उन गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों की रोज़ी-रोटी पर हमला कर रही है जो अपने हुनर के दम पर काम कर रहे हैं।
नेता का आरोप- लाइसेंस की बाध्यता बढ़ाएगी भ्रष्टाचार
एक नेता ने आरोप लगाया है कि मरम्मत (Repair) के लिए लाइसेंस की बाध्यता लागू होने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और आम आदमी परेशान होगा, जिससे 100-200 रुपये का काम हज़ारों में होने लगेगा। उनका दावा है कि सरकार बड़े वर्कशॉप मालिकों को फायदा पहुँचाने के लिए सड़क किनारे की छोटी दुकानों पर सख्त नियम थोप रही है, जिससे इस काम से जुड़े समुदायों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभी नीति का मसौदा तैयार हो रहा है, और इसे अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित लोगों के सुझाव लिए जाएंगे।
