सरकार ने जमीन से जुड़े कामों को आसान करने के लिए राजस्व विभाग एक बड़ा अभियान चला रहा है. इस अभियान में लोगों को जमीन की जमाबंदी और उसमें हुई गलतियों को ठीक करने के लिए अब सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा. इस अभियान के तहत राजस्व विभाग के कर्मचारी खुद लोगों के घरों तक जमाबंदी की कॉपी पहुंचाएंगे। साथ ही अगर किसी जमाबंदी में कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए फिर से आवेदन किए जाएंगे.
इस अभियान में उन जमीनों की भी नई जमाबंदी बनाई जाएगी, जो अभी तक मृत पूर्वजों के नाम पर दर्ज हैं.अब वारिसों के नाम से नई जमाबंदी बनेगी और लगान की रसीद भी उनके नाम पर ही कटेगी.
जमीन की समस्या खत्म करने के लिए बड़ा अभियान शुरू
जिला प्रशासन ने जमीन से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जो की तीन चरणों में होगा –
- पहला चरण – 14 अगस्त तक जागरूकता अभियान चलाने के साथ -साथ सभी जमाबंदी की प्रिंट आउट निकाली जाएगी.
- दूसरा चरण – इस चरण में कर्मचारी घर -घर जाकर लोगों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आवेदन फॉर्म दिए जाएंगे.
- तीसरा चरण – इस चरण में हर हफ्ते में दो -दो कैंप लगाए जाएंगे, यहां लोग अपने आवेदन फॉर्म कम कर सकते हैं. इस कैंप में लोगों को चार तरह की सुविधा दी जाएगी.
- जमाबंदी में हुई गलती को सुधारना.
- नामांतरण का नाम पूरा करना.
- आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा करना.
यह अभियान 20 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें सभी समस्याओं को हाल किया जाएगा.
इन लोगों को मिलेगा लाभ
ADM ने जानकारी दी की इस अभियान के तहत उन किसानों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने अब तक अधूरी या गलत जमाबंदी की वजह से बैंक से लोन, सरकारी योजनाओं का लाभ या जमीन की खरीद-बिक्री जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था. इस अभियान से जमीन से जुड़े झगड़े कम होंगे. यदि किसी जमीन के मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके वारिसों के नाम पर नई जमाबंदी बनाई जाएगी.
