कर्नाटक सरकार ने बच्चों के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार, 5 मार्च 2026 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए घोषणा की कि राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। यह घोषणा उस समय आई जब पूरे देश में टीनएजर्स में बढ़ती स्क्रीन टाइम, व्यवहार में बदलाव और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है।
बढ़ती डिजिटल लत के खिलाफ कार्रवाई
सरकार के मुताबिक, स्मार्टफोन तक बच्चों की बिना किसी रोक-टोक के पहुंच ने सोशल मीडिया के जुनून को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है । मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट भाषण में कहा कि मोबाइल फोन के लगातार और अनियंत्रित इस्तेमाल से बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे न केवल अपनी पढ़ाई से विचलित हो रहे हैं, बल्कि वे गलत और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट के भी संपर्क में आ रहे हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है।
यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब माता-पिता, शिक्षक और मनोवैज्ञानिक सभी इस बात से चिंतित हैं कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक बच्चों की दिनचर्या पर हावी होते जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस प्रतिबंध से बच्चों को डिजिटल लत से बचाया जा सकेगा और उनका ध्यान शिक्षा और शारीरिक गतिविधियों पर केंद्रित होगा।
ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर आधारित नीति
दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पिछले महीने ‘राज्य उच्च शिक्षा परिषद’ (Higher Education Council) के कुलपतियों के साथ हुई बैठक में ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध पर चर्चा की थी। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त पाबंदी लगाई है, जिसकी सफलता को देखते हुए कर्नाटक ने भी यह रास्ता चुना है।
यदि यह प्रतिबंध सफलतापूर्वक लागू होता है, तो कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने बच्चों के लिए सोशल मीडिया की उम्र सीमा इतनी कड़ाई से तय की है। हालांकि, प्रतिबंध को व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा, इस पर तकनीकी पहलुओं की अभी विस्तृत चर्चा बाकी है। सोशल मीडिया कंपनियों को उम्र सत्यापन की मजबूत व्यवस्था करनी होगी और नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा।
ड्रग्स के खिलाफ भी कड़ा रुख
सोशल मीडिया बैन के प्रस्ताव के साथ ही मुख्यमंत्री ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ड्रग्स के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाने की घोषणा की । इसके तहत व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, सख्त अनुशासन लागू किया जाएगा और छात्रों के लिए विशेष सपोर्ट व काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को नशे की लत और डिजिटल लत दोनों से बचाया जाए।
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर
4.48 लाख करोड़ रुपये के इस विशाल बजट में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया गया है । सरकार ने अगले वित्त वर्ष में 15,000 खाली शिक्षक पदों को भरने का ऐलान किया है, जिससे राज्य में शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार होगा। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में नए कमरे बनाने और मरम्मत कार्यों के लिए 565 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट में तकनीक आधारित विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया है। बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाने की भी घोषणा की गई है, जहां दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।
