रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रुपये की लगातार कमजोरी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने सभी अधिकृत डीलर (AD) बैंकों को विदेशी मुद्रा (Forex) से जुड़े क्लाइंट ट्रांजेक्शन और पोजीशन की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। यह रणनीतिक कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई बड़े स्तर पर भारतीय रुपये के खिलाफ सट्टेबाजी (speculation) कर रहा है। पिछले छह महीनों में रुपया डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट दर्ज कर चुका है, जो चिंता का विषय बना हुआ है।
रुपये की गिरावट का चिंताजनक सिलसिला
पिछले छह महीनों के दौरान भारतीय मुद्रा ने डॉलर के सामने घुटने टेक दिए हैं। रुपया 88 रुपये के स्तर से गिरकर 92 रुपये तक पहुंच गया था। हाल ही में शुक्रवार को यह 91.74 के स्तर पर बंद हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार, रुपये पर यह दबाव कई कारकों का परिणाम है। बड़े कॉरपोरेट्स आगामी आयात के लिए भारी मात्रा में डॉलर की खरीद कर रहे हैं, जिससे मांग बढ़ रही है। इसके अलावा, ऑफशोर नॉन-डिलिवरेबल फॉरवर्ड (NDF) और फॉरवर्ड मार्केट में आर्बिट्राज डील्स भी रुपये को कमजोर करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। बैंक अपनी निर्धारित सीमा के भीतर ट्रेडिंग पोजीशन बढ़ा रहे हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ी है।
कमजोर होने के प्रमुख कारण
रुपये की गिरावट के पीछे केवल घरेलू कारक ही नहीं, बल्कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव भी जिम्मेदार हैं। मध्य पूर्व में ईरान-इजरायल संघर्ष और अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई ने कच्चे तेल की कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया है। भारत एक प्रमुख तेल आयातक देश होने के नाते, क्रूड ऑयल की महंगाई से सीधे तौर पर प्रभावित होता है, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और रुपये पर दबाव बनता है।
इसके अतिरिक्त, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FII) में कमी भी रुपये के टूटने का एक प्रमुख कारण बना है। हालांकि, भारत और अमेरिका के बीच हुई हालिया ट्रेड डील से कुछ हद तक राहत मिली थी, लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष ने एक बार फिर दबाव बढ़ा दिया है।
बैंकों को क्या जानकारी देनी होगी?
RBI की नई गाइडलाइंस के तहत बैंकों को स्पॉट, फॉरवर्ड और ऑफशोर NDF मार्केट में होने वाले क्लाइंट ट्रांजेक्शन की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। विशेष रूप से, 10 मिलियन डॉलर से बड़े लेनदेन में बैंकों को क्लाइंट का नाम और डॉलर खरीदने या बेचने का वास्तविक उद्देश्य बताना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही, बैंकों को अपनी ओपन पोजीशन और इंटर-बैंक मार्केट में ग्रॉस बाय-सेल पोजीशन की भी पूरी जानकारी रिपोर्ट करनी होगी। यह कदम जनवरी-फरवरी 2026 में जारी किए गए नए Foreign Exchange Management Regulations के तहत उठाया गया है, जो विदेशी गारंटी, उधार-उधारी और निर्यात-आयात लेनदेन को कड़ाई से नियंत्रित करता है।
RBI को कैसे मिलेगी मदद?
इस तरह की विस्तृत जानकारी से RBI को रुपये की अस्थिरता को बेहतर ढंग से समझने और समय पर फैसले लेने में मदद मिलेगी। केंद्रीय बैंक अब मार्केट में वोलैटिलिटी को नियंत्रित करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से योजना बना सकेगा। एक वरिष्ठ बैंकर के अनुसार, जब RBI इस तरह का डेटा मांगता है, तो कई बैंक इसे सट्टेबाजी कम करने का संकेत मान लेते हैं, भले ही कोई स्पष्ट निर्देश न आया हो। विशेषज्ञों का मानना है कि इस डेटा संग्रह के जरिए RBI और तेज कार्रवाई कर सकेगा और सट्टेबाजों पर अंकुश लगा सकेगा।
भविष्य की चुनौतियां और राहत के संकेत
RBI की तरफ से रुपये की कमजोरी को किसी खास स्तर पर डिफेंड नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्पॉट मार्केट में लिक्विडिटी टाइट होने से केंद्रीय बैंक ने फॉरवर्ड मार्केट में बाय-सेल स्वैप्स के जरिए हस्तक्षेप किया है। नए विनियमन, जो अक्टूबर 2026 से पूरी तरह लागू होंगे, का उद्देश्य सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर अनुपालन को सरल बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
हालांकि, यदि भू-राजनीतिक तनाव आने वाले समय में भी जारी रहा और विदेशी निवेश कमजोर बना रहा, तो रुपये पर दबाव बना रह सकता है। फिर भी, RBI के इस सख्त कदम से उम्मीद जगी है कि डॉलर के सामने रुपया अब अधिक स्थिर रहेगा और सट्टेबाजों की मनमानी पर रोक लगेगी।
