सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक बड़ा बदलाव किया है. इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने अब 14 राज्यों में नए रजिस्ट्रेशन के लिए किसान आईडी को अनिवार्य कर दिया है. साथ ही सरकार ने साफ कहा है कि इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता 6,000 में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी.
PM Kisan Yojana में बड़ा बदलाव
फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने PM Kisan Yojana की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य है कि जिन लोगों के पास खेती करने वाली जमीन है, उनकी मदद करना. इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है. यह राशि तीन अलग -अलग किस्तों में दी जाती है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना के माध्यम से अभी तक किसानों को 20 किस्तों में 3.90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि बांट दी गई है.
सरकार ने बनाया डिजिटल सिस्टम
सरकार चाहती है कि पीएम किसान योजना का लाभ सीधे किसानों को मिल सकें, उसके लिए बिचौलियों को हटाना होगा, ताकि किसानों तक सीधा लाभ पहुंच सकें. किसानों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए राज्य सरकार कई तरीके अपना रही है, जैसे – किसान खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर CSC सेंटर और सरकारी अधिकारी की मदद से आवेदन कर सकते है. आवेदन करने में कोई गलती होती है, तो उसे स्थानीय अधिकारी द्वारा ठीक किया जाएगा.
