पूरे देश के किसान पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे थे, तभी केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैल रही थीं, जिससे किसान भ्रमित हो रहे थे। इन गलत सूचनाओं को देखते हुए, केंद्र सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के ज़रिए सरकार ने सभी तरह की गलतफहमियों को दूर कर दिया है और किसानों को राहत भरी खबर दी है।
पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर
केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि लाखों किसानों ने पीएम किसान योजना के नियमों का सही से पालन करते हुए आवेदन नहीं किया है, और कई अयोग्य लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने ऐसे संदिग्ध मामलों की पहचान कर ली है। इनमें वे किसान शामिल हैं जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन के मालिकाना हक़ हासिल किए हैं, या एक ही परिवार के कई सदस्य (जैसे पति-पत्नी) लाभ ले रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सब अवैध है और ऐसे लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है। हालांकि, इन सबके बीच सरकार ने एक खुशखबरी भी दी है।
किसानों की सूची से नाम हटना अस्थायी
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभार्थियों की सूची से किसानों के नाम हटाना अभी अस्थायी कदम है, यह स्थायी फैसला नहीं है। इन सभी मामलों में अब भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद, जो किसान योग्य पाए जाएँगे, उनके नाम सूची में फिर से जोड़ दिए जाएँगे। हालांकि, जो किसान अयोग्य होंगे, उनके नाम दोबारा शामिल नहीं किए जाएंगे।
अपनी पात्रता और नाम की जाँच करें
PM किसान योजना के लाभार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश:
- सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप योजना के लिए पात्र (Eligible) हैं या नहीं।
- पात्रता की जानकारी के लिए PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएँ।
- पात्रता देखने के लिए ‘Eligibility Status’ सेक्शन का उपयोग करें।
- यह जानने के लिए कि आपका नाम लाभार्थियों की सूची में है या नहीं, ‘Know Your Status (KYS)’ सेक्शन में जाँच करें।
- यह सारी जानकारी आप मोबाइल ऐप या किसान मित्र चैटबॉट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं।
PM किसान सूची से लाखों नाम हटे
सरकार ने हाल ही में पूरे देश में 35 लाख से ज़्यादा किसानों के नाम PM किसान लाभार्थियों की सूची से हटा दिए हैं, जिनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाखों किसान भी शामिल हैं। इसी वजह से सरकार ने सभी किसानों को अपनी स्थिति जाँचने का नोटिस दिया है। जिन किसानों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें अब अपनी पात्रता दोबारा साबित करनी होगी। पात्र किसान दोबारा आवेदन करके सभी ज़रूरी दस्तावेज़ मोबाइल से या नज़दीकी मीसेवा केंद्र के ज़रिए अपलोड कर सकते हैं।
PM किसान 21वीं किस्त की तारीख घोषित नहीं हुई
केंद्र सरकार ने अभी तक पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। माना जा रहा है कि इस पर फैसला बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम (14 नवंबर) के बाद ही लिया जाएगा। खबरों के अनुसार, अगर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता है, तो किसानों को सालाना मिलने वाली राशि ₹6,000 से बढ़कर ₹9,000 किए जाने की घोषणा हो सकती है।
लिस्ट से हट सकता है 50 लाख किसानों का नाम
21वीं किस्त जारी होने की अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि सरकार फ़िलहाल अयोग्य किसानों की पहचान कर रही है और सूची को साफ कर रही है। अनुमान है कि देश भर में 50 लाख तक किसान अयोग्य घोषित हो सकते हैं, जिससे लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों वाली इस योजना पर सरकारी आर्थिक बोझ कम होगा। इसलिए, जब तक अगली किस्त नहीं आती, किसानों को लगातार अपनी स्थिति की जाँच करते रहना चाहिए। अगर गलती से नाम हट जाता है, तो उन्हें तुरंत दोबारा आवेदन करके अपनी पात्रता साबित करने की सलाह दी गई है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है।
