अक्सर आप जब शॉपिंग करते हैं और जब बिल कराने के लिए बिलिंग काउंटर पर जाते हैं तो आपसे आपका मोबाइल नंबर माँगा जाता है, कि आपको लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल करना अथवा नंबर पर आपका बिल मैसेज के माध्यम से भेजा जाएगा। लेकिन अब सरकार इस पर रोक लगाकर नया और सख्त कानून बनाने जा रही है। इस कानून के तहत अब आपको अपना नंबर देने की जरुरत नहीं होगी। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि आपकी निजी जानकारी को लीक किया जा सकता है। आइए पूरी जानकारी लेख में पढ़ते हैं।
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डेटा सुरक्षा के लिए नए नियम जारी
अब से कोई भी बड़े स्टोर्स क्यों न हो वे ग्राहकों से उनका मोबाइल नंबर नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत जल्द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने वाला है। नया कानून जारी होते आपके मोबाइल नंबर की प्राइवेसी सुरक्षित रहने वाली है। पहले लोग जोर से अपना नंबर बोलते थे जिससे इनकी जानकारी अन्य लोगों को भी पता लग जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
कोई भी कंपनी यदि अपने ग्राहकों का डेटा लेती है तो उन्हें उसे लेने का कारण, और इसे कब तक रखकर डिलीट करना होगी उसकी जानकारी भी देनी पड़ेगी।
नंबर न देने पर भी मिलेगी सेवा
नए नियम के तहत अब स्टोर की सेवा का लाभ आप बिना मोबाइल नंबर दिए ले सकते हैं। हालाँकि कुछ आवश्यक कामों जैसे मोबाइल रिचार्ज अथवा डिजी यात्रा वेरिफिकेशंन के लिए आपको अपना नंबर देना पड़ेगा। लेकिन अब बिल की प्रिटेंड कॉपी अथवा ईमेल से रसीद भेजने के लिए इन ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। नया कौन स्टोर्स, हाउसिंग सोसाइटियों एवं विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम पर लागू किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि आपकी निजी जानकारी की सुरक्षा बनी रहे और इसका कोई गलत फायदा न उठा पाए।
