महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाया है। इस योजना का लाभ लेने वाली पात्र सभी महिलाओं के लिए यह खबर बहुत जरूरी है इसलिए इसे अंत तक अवश्य पढ़ें। बता दें राज्य सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया है। महिलाओं को केवाईसी करने के लिए दो महीने का टाइम मिला हुआ है। अगर महिला इस समय के भीतर यह प्रक्रिया नहीं करती है तो उसे योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती हैं।
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ई-केवाईसी करना क्यों है जरुरी?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना एक कल्याणकारी योजना है जिसमें 21 से 65 साल की महिलाओं को शामिल किया जाता है। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवार की महिलाऐं ही आवेदन कर सकती हैं। उन्हें सरकार इस योजना के माध्यम से प्रति माह 1500 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
केवाईसी प्रक्रिया के बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने जानकारी दी है कि पात्र महिलाऐं योजना के वेब पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी कर सकते हैं। योजना को पारदर्शी बनाने और जरूरतमंद महिलाओं को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए केवाईसी की जाती है।
सरकार ने दिया आदेश
सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी लाभार्थी महिलाओं को दो महीने के भीतर आधार सत्यापन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया करनी है। अगर आप आधार का वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो महीने में मिलने वाली राशि रुक सकती है। नियमित रूप से लाभ लेने के लिए योजना में हर साल केवाईसी करनी अनिवार्य है।
सरकार ने यह बड़ा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इस योजना में कई फर्जी लोग भी जुड़े हुए हैं और लाभ ले रहें हैं। 26.34 लाख अपात्र हैं जिनमे पुरुष भी शामिल थे। योजना का लाभ गलत तरीके से लिया जा रहा है। योजना के तहत राज्य की 2.25 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है। जितने भी अपात्र लोग हैं उन्हें केवाईसी द्वारा योजना से बाहर किया जाएगा।
