इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग ने ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में अचानक उछाल ला दिया है, जो 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी हैं। ऐसे में भारत में पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है, जिस वजह से आम खरीदार एक बार फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ तेजी से मुड़ रहे हैं। EV Subsidy in India के तहत केंद्र और राज्यों की ओर से दी जा रही सब्सिडी और टैक्स छूट के कारण 10-12 लाख रुपये के बजट में इलेक्ट्रिक कार लेना पहले से कहीं ज्यादा किफायती सौदा बनता दिख रहा है।
10-12 लाख के बजट में कौन‑कौन सी EV कारें?
सबसे पहले बात करते हैं उन इलेक्ट्रिक कारों की, जो इस समय 6-12 लाख की रेंज में ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं।
- टाटा टियागो EV
टाटा टियागो ईवी की शुरुआती कीमत 7.99 लाख रुपये (एक्स‑शोरूम) रखी गई है। यह मुख्य रूप से सिटी ड्राइविंग के लिए डिजाइन की गई है और एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 315 किलोमीटर तक की रेंज देती है, जो रोजाना 40-50 किलोमीटर चलने वाले यूजर्स के लिए आराम से 4-5 दिन तक का बैकअप दे सकती है। - एमजी कॉमेट EV
भीड़भाड़ वाले शहरों के लिए छोटी, स्मार्ट और टर्निंग रेडियस कम होने की वजह से एमजी कॉमेट EV काफी पॉपुलर हो रही है। इसकी शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये के करीब है, जो इसे आज के समय में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में खड़ा कर देती है और ऑफिस कम्यूट या इन‑सिटी यूज के लिए इसे मजबूत विकल्प बनाती है। - टाटा पंच EV
फरवरी 2026 में लॉन्च हुई टाटा पंच EV उन खरीदारों के लिए एक अहम प्रोडक्ट बनकर आई है जो कॉम्पैक्ट SUV स्टाइल के साथ EV लेना चाहते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 9.69 लाख रुपये (एक्स‑शोरूम) है और कंपनी के अनुसार यह वेरिएंट करीब 400 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है, जो हाइवे और शहर दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए इसे बहुउपयोगी कार बनाता है। - टाटा टिगोर EV
सेडान पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए टाटा टिगोर EV अच्छा विकल्प है, जिसकी कीमत लगभग 12.49 लाख रुपये के आसपास है। 26 kWh बैटरी पैक के साथ यह कार भी लगभग 315 किलोमीटर तक की रेंज देती है, इस वजह से 10–12 लाख की सेडान श्रेणी में यह पेट्रोल मॉडलों के मुकाबले कम रनिंग कॉस्ट के कारण तेजी से अपनी जगह बना रही है।
इन मॉडलों के आने के बाद 6-12 लाख के सेगमेंट में EV विकल्प सिर्फ प्रीमियम ग्राहक नहीं, बल्कि मिडिल क्लास परिवारों और पहली‑बार कार खरीदने वालों के लिए भी व्यावहारिक विकल्प बन गए हैं।
यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान में कितनी बचत?
केंद्र सरकार की FAME जैसी योजनाओं के अलावा कई राज्य सरकारें अपनी अलग EV पॉलिसी के जरिए सीधे सब्सिडी, रोड टैक्स माफी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दे रही हैं। इससे ग्राहकों की ऑन‑रोड कीमत हजारों से लेकर एक-डेढ़ लाख रुपये तक कम हो जाती है।
- उत्तर प्रदेश
यूपी सरकार की नई EV नीति के तहत इलेक्ट्रिक कारों पर साल 2027 तक 1 लाख रुपये तक की डायरेक्ट सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही राज्य में 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट भी लागू है, यानी 10-12 लाख रुपये की कार पर अकेले टैक्स और फीस में ही लगभग 80-90 हजार रुपये तक की बचत संभव है, जो मिलाकर कुल फायदा 1 लाख रुपये या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। - बिहार
बिहार EV नीति के अनुसार शुरुआती चरण में पहले 10,000 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रति वाहन 1.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ‑साथ 31 दिसंबर 2026 तक इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स में 100% छूट लागू है, जिससे ऑन‑रोड कीमत में भारी कमी आती है और राज्य में EV अपनाने की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। - मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश की नई EV पॉलिसी 2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन, फास्ट चार्जर और पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क पर फोकस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है, ताकि खरीदारों को रेंज और चार्जिंग को लेकर डर कम हो सके। - राजस्थान
राजस्थान सरकार ने EV प्रोमोशन के लिए 200 करोड़ रुपये का विशेष प्रोत्साहन कोष बनाया है। नीति के तहत इलेक्ट्रिक कारों पर 10,000 से 20,000 रुपये प्रति kWh की दर से सब्सिडी दी जा रही है, हालांकि अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये रखी गई है, साथ ही रोड टैक्स में भी पूरी छूट दी जा रही है, जिससे कुल मिलाकर यहां EV की ऑन‑रोड कॉस्ट तेज़ी से घट जाती है।
एक्सचेंज ऑफर्स और ग्रीन बोनस से डबल फायदा
राज्य सरकारों के साथ‑साथ ऑटो कंपनियां भी मार्च 2026 में ग्राहकों को लुभाने के लिए आक्रामक ऑफर्स लेकर आई हैं। टाटा मोटर्स और एमजी जैसे ब्रांड पुराने पेट्रोल‑डीजल वाहनों को एक्सचेंज करने पर 30,000 से 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस दे रहे हैं। इसी के साथ टाटा ने अपनी कुछ EV कारों पर ग्रीन बोनस की घोषणा की है, जिसमें ग्राहकों को तकरीबन 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त बचत का मौका मिल रहा है, यानी राज्य सब्सिडी, टैक्स माफी और कंपनी ऑफर्स मिलाकर कुल लाभ कई मामलों में 1.5-2 लाख रुपये के स्तर तक पहुंच सकता है।
