अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की ताजा ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ रिपोर्ट ने भारत की आर्थिक यात्रा में एक अप्रत्याशित मोड़ ला दिया है। 2025-26 के नाममात्र जीडीपी अनुमानों के अनुसार, भारत डॉलर के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में एक पायदान लुढ़ककर छठे स्थान पर आ गया है। ब्रिटेन ने फिर से भारत को पछाड़ दिया है, जो पहले पांचवें पायदान पर काबिज था। हालांकि, यह गिरावट वास्तविक विकास को कमतर नहीं आंकती- भारत अभी भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार पकड़े हुए है।
2024 से 2025 का बदलाव: आंकड़ों की कहानी
यह बदलाव 2024 से 2025 के बीच की स्थिति को आईना दिखाता है। 2024 में भारत की जीडीपी 3.76 ट्रिलियन डॉलर थी, जो ब्रिटेन के 3.7 ट्रिलियन डॉलर से आगे थी, और भारत टॉप-5 में शुमार हो गया था। लेकिन 2025 में भारत की जीडीपी बढ़कर 3.92 ट्रिलियन डॉलर पहुंची, वहीं ब्रिटेन की 4 ट्रिलियन डॉलर को छू गई। 2026 के अनुमान और भी साफ हैं: भारत 4.15 ट्रिलियन डॉलर, ब्रिटेन 4.26 ट्रिलियन, जापान 4.38 ट्रिलियन, जर्मनी 5.45 ट्रिलियन, चीन 20.85 ट्रिलियन और अमेरिका 32.38 ट्रिलियन डॉलर पर होगा। इस वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर काबिज है, उसके बाद चीन, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और फिर भारत।
गिरावट के पीछे दो बड़े कारण
इस उलटफेर के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, भारतीय रुपये की डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोरी। 2024 में 1 डॉलर=84.57 रुपये था, जो 2025 में 88.48 रुपये और 2026 में 92.59 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। रुपये में कमाई बढ़ रही है- 2024 में 318 लाख करोड़ से 2025 में 347 लाख करोड़ (9% वृद्धि) और 2026 में 385 लाख करोड़ (11% वृद्धि)- लेकिन डॉलर में कन्वर्ट करने पर यह वैल्यू सिकुड़ जाती है।
दूसरा, जीडीपी मापने के आधार वर्ष (बेस ईयर) में बदलाव ने आंकड़ों को प्रभावित किया। उधर, ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ, जिससे ब्रिटेन को फायदा मिला। आईएमएफ सभी तुलनाओं को डॉलर में करता है, इसलिए मुद्रा विनिमय का खेल निर्णायक साबित हुआ।
विकास रुका नहीं: वास्तविक ताकत बरकरार
क्या भारत का विकास रुक गया? बिल्कुल नहीं। रुपये में अर्थव्यवस्था की रफ्तार बरकरार है, और आईएमएफ ने वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अनुमान बढ़ाए हैं- FY27 के लिए 6.5%, जबकि घरेलू अनुमान FY26 में 7.4% तक हैं। 2021-25 के बीच भारत की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) 8.56% रही, जो जर्मनी, जापान या ब्रिटेन से कहीं ऊंची है।
पर्चेजिंग पावर पैरिटी (PPP) आधार पर तो भारत पहले ही इन देशों से कई गुना आगे है- यूके से 3.6 गुना, जापान से 2.1 गुना। यह दर्शाता है कि घरेलू खरीद क्षमता मजबूत है, भले अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग प्रभावित हो। मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी घटकर 13% रह गई है, लेकिन निर्यात, सेवाओं और नीतिगत सुधार विकास को गति दे रहे हैं।
भविष्य उज्ज्वल: तीसरी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
भविष्य की तस्वीर उज्ज्वल है। सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक जापान को पछाड़ना था, लेकिन रुपये की कमजोरी से यह टल गया। फिर भी, 2027 तक भारत चौथा स्थान हासिल कर सकता है। बीसीजी रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक जर्मनी को पीछाड़कर तीसरा स्थान संभव है, जबकि मॉर्गन स्टेनली 2028 का अनुमान लगाता है। आईएमएफ के आंकड़ों से 2031 तक यह लक्ष्य पूरा हो सकता है, बशर्ते रुपये स्थिर हो और 9-11% की घरेलू वृद्धि बनी रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि निर्यात वृद्धि, डिजिटल अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश इस यात्रा को तेज करेंगे। 2035 तक 10.6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना वास्तविक लगता है।
यह रैंकिंग गिरावट चिंता का विषय नहीं, बल्कि मुद्रा उतार-चढ़ाव की याद दिलाती है। भारत की वास्तविक ताकत आंतरिक विकास में है, जो वैश्विक पटल पर जल्द ही चमकेगी।
