केंद्र सरकार के करीब 49 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों की नजरें महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी पर टिकी हैं। हर साल मार्च में होने वाली इस घोषणा में इस बार असामान्य देरी हो गई है, जिससे कर्मचारी संगठनों में हलचल मच गई है। लेकिन राहत की खबर यह है कि अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में 58 फीसदी से 60 फीसदी तक DA बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, साथ ही देरी के एवज में पूरा एरियर भी मिलेगा।
DA की गणना का आधार
आमतौर पर DA की गणना जनवरी-जून और जुलाई-दिसंबर की अवधि के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर आधारित होती है। दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक DA 60.34 फीसदी तक पहुंच चुका है, लेकिन अंतिम कैलकुलेशन और सरकारी मंजूरी में विलंब के चलते घोषणा टल गई। वित्त मंत्रालय ने मार्च की कैबिनेट बैठकों में भी इस पर फैसला टाल दिया, जिससे कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी।
देरी के पीछे क्या हैं प्रमुख कारण?
सबसे पहला और बड़ा कारण 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया है। 7वें CPC के तहत DA को नए पे स्ट्रक्चर के साथ समायोजित करने में जटिलताएं आ रही हैं। सरकार नए वेतन ढांचे के संक्रमण काल में DA को फिट करने के लिए अतिरिक्त जांच-पड़ताल कर रही है, ताकि बाद में कोई असमंजस न रहे।
कैबिनेट अप्रूवल की जटिल प्रक्रिया
दूसरा, कैबिनेट अप्रूवल की लंबी प्रक्रिया। भले ही सिर्फ 2 फीसदी की वृद्धि हो, लेकिन वित्त मंत्रालय की समीक्षा से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी तक कई स्तर पार करने पड़ते हैं। होली से पहले या 25 मार्च की कैबिनेट मीटिंग में उम्मीदें टूटीं, क्योंकि प्राथमिकता बजट संतुलन को दी गई।
CPI-IW डेटा और प्रशासनिक समन्वय
तीसरा कारण CPI-IW आंकड़ों की फाइनल कैलकुलेशन। 12 महीनों के औसत डेटा को अंतिम रूप देने में श्रम ब्यूरो को समय लग रहा है, जिससे कोई बाद में संशोधन न हो। चौथा, प्रशासनिक समन्वय की कमी। एरियर भुगतान के साथ वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों को एक साथ संतुलित करने में देरी हो रही।
50% DA पर संरचनात्मक बदलाव
पांचवां बड़ा कारण DA के 50 फीसदी से ऊपर पहुंचने पर स्ट्रक्चरल बदलाव। इतिहास में 2006 और 2016 में DA मर्ज होने पर बेसिक पे में समायोजन हुआ था। अब 60 फीसदी पर वैसी ही बहस चल रही है, जो फैसले को लटका रही।
कर्मचारियों पर प्रभाव और उम्मीदें
यह देरी कर्मचारियों की वित्तीय योजना पर भले असर डाले, लेकिन एरियर से एकमुश्त लाभ मिलेगा। यूनियन बजट 2026-27 में पेंशन पर 2.96 लाख करोड़ का प्रावधान है, जो DA हाइक की अहमियत बताता है। कुल 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी प्रभावित हैं। कर्मचारी यूनियनें आशान्वित हैं कि अप्रैल की पहली कैबिनेट में नोटिफिकेशन जारी होगा।
संक्षेप में, देरी अस्थायी है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि कोई नीतिगत बदलाव नहीं। जल्द ही खाते में एरियर समेत राहत पहुंचेगी, जो महंगाई के दौर में गंभीर सहारा साबित होगी।
