प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नई वित्तीय साल की शुरुआत एक बड़े तोहफे के साथ होने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने का फैसला करते हुए राज्य कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा की गई इस घोषणा के बाद अब प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई के दबाव से कुछ हद तक राहत महसूस करेंगे, क्योंकि उनकी जेब में हर महीने पहले से ज्यादा रकम पहुंचेगी।
1 अप्रैल 2026 से लागू
सरकार के निर्णय के अनुसार, 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा। यानी इसी तारीख से कर्मचारियों के वेतन की गणना नए डीए हिसाब से शुरू हो जाएगी। हालांकि, व्यावहारिक रूप से कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा मई 2026 के वेतन से मिलेगा, जब अप्रैल माह के लिए तय बढ़ा हुआ डीए पहली बार सैलरी के साथ जारी किया जाएगा। सामान्य तौर पर सरकारी वेतन एक महीने बाद खाते में आता है, ऐसे में अप्रैल के लिए बढ़ा हुआ डीए मई की तनख्वाह में शामिल होगा।
सरकार के इस फैसले से राज्य के नियमित कर्मचारियों, नियुक्ति प्राप्त शिक्षकों, विभिन्न विभागों के स्थायी स्टाफ और पेंशनभोगियों, सभी वर्गों को सीधे लाभ होगा। लंबे समय से केंद्र व राज्य कर्मचारियों के डीए में अंतर पर सवाल उठ रहे थे, ऐसे में यह कदम कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक रूप से भी बड़ी राहत देता है।
जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर
फैसले का सबसे राहत भरा पहलू यह है कि सरकार ने सिर्फ आगे के लिए नहीं, बल्कि पिछली अवधि के बकाये को भी निपटाने का निर्णय लिया है। जुलाई 2025 से मार्च 2026 के बीच केंद्र के मुकाबले कम डीए मिलने के कारण जो अंतर बचा था, उसे अब एरियर के रूप में कर्मचारियों को दिया जाएगा। यह एरियर मई 2026 से शुरू होकर छह समान किस्तों में कर्मचारियों के खाते में डाला जाएगा।
मतलब, मई से न सिर्फ नियमित वेतन में बढ़ोतरी दिखेगी, बल्कि इसके साथ‑साथ आने वाले कई महीनों तक हर महीने एक अतिरिक्त रकम भी एरियर के रूप में शामिल होगी। इससे कर्मचारियों के मासिक कैश फ्लो में उल्लेखनीय सुधार होगा और वे होम लोन, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य बड़े खर्चों की बेहतर योजना बना सकेंगे।
पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त राहत
पेंशनभोगियों के लिए भी सरकार ने राहत का पैकेज तैयार किया है। उन्हें जनवरी और फरवरी 2026 की पेंशन पर भी 58 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत (डीआर) मिलेगी। यानी पेंशनर्स को भी रेट्रोस्पेक्टिव फायदा दिया जा रहा है, जो सामान्यतः सरकारें वित्तीय बोझ के कारण टालने की कोशिश करती हैं।
दूसरे राज्यों की कतार में मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अन्य राज्य भी महंगाई भत्ते में संशोधन कर रहे हैं। हाल ही में केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 10 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे 35 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। यह कदम भी बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों के वेतन पर उसके असर को ध्यान में रखकर उठाया गया था, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि राज्य सरकारें मुद्रास्फीति के मौजूदा स्तर को लेकर गंभीर हैं।
आठवें वेतन आयोग और डीए मर्ज की मांग
उधर, केंद्र स्तर पर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स में हलचल तेज है। आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (एफएनपीओ) ने मांग की है कि 50 प्रतिशत डीए पूरा होने पर उसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाए। संगठन का तर्क है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने कर्मचारियों की क्रय शक्ति को कमजोर कर दिया है, ऐसे में 1 जनवरी 2026 से उन्हें अंतरिम राहत दी जानी चाहिए, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी संभालने में आसानी हो सके।
उदाहरण से समझें डीए का असर
डीए का असर सबसे बेहतर तरीके से उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये है, तो सिर्फ 3 प्रतिशत डीए बढ़ने पर उसकी सैलरी में 1,200 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी हो जाती है। यह गणना सिर्फ बेसिक पे पर होती है, इसमें एचआरए, टीए या अन्य भत्ते शामिल नहीं रहते। यानी जैसे‑जैसे किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन बढ़ा होता है, डीए की समान प्रतिशत वृद्धि उसके लिए अधिक रुपये में तब्दील होती है।
इसी तरह 18,000 रुपये मूल वेतन पर 3 प्रतिशत डीए बढ़ने से करीब 540 रुपये महीने और 6,480 रुपये सालाना का फायदा होता है। 25,500 रुपये बेसिक पर यह लाभ लगभग 765 रुपये मासिक और 9,180 रुपये सालाना बैठता है। 35,400 रुपये मूल वेतन पर 3 प्रतिशत वृद्धि से करीब 1,062 रुपये प्रति माह और 12,744 रुपये सालाना बढ़ जाते हैं। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक 44,900 रुपये है, तो महीने के हिसाब से लगभग 1,347 रुपये और साल भर में करीब 16,164 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं।
56,100 रुपये पर यह बढ़ोतरी लगभग 1,683 रुपये प्रतिमाह और 20,196 रुपये वार्षिक होती है, जबकि 1,00,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी के लिए 3 प्रतिशत डीए बढ़ने का मतलब सीधे‑सीधे 3,000 रुपये हर महीने और 36,000 रुपये सालाना अतिरिक्त आय है।
