किसानों के बीच इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा में है, क्या PM किसान सम्मान निधि योजना की सालाना सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये की जाएगी? दिसंबर 2024 में संसद की एक स्थायी समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि बढ़ती महंगाई और किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस योजना की राशि दोगुनी की जाए। इस सुझाव के बाद से ही देशभर के किसानों में उम्मीदें बढ़ गई थीं कि शायद अब हर किसान को सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे।
राज्यसभा में उठा सवाल, मंत्री ने दिया स्पष्ट जवाब
12 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में सांसद समीरुल इस्लाम ने सरकार से यही सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार PM किसान योजना की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रमणाथ ठाकुर ने स्पष्ट कहा “सरकार के विचार में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।” यानी फिलहाल PM किसान की राशि दोगुनी करने की कोई योजना नहीं है।
इस बयान के बाद उन सभी अटकलों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया, जिनमें कहा जा रहा था कि जल्द ही किसानों को 12,000 रुपये सालाना मिलने लगेंगे। सरकार ने साफ किया है कि PM किसान योजना फिलहाल अपने मौजूदा स्वरूप में ही जारी रहेगी।
किसान ID को लेकर भी उठा सवाल
राज्यसभा में समीरुल इस्लाम ने एक और अहम सवाल उठाया क्या अब PM किसान योजना की अगली किस्त पाने के लिए किसान ID (Kisan ID) अनिवार्य कर दी गई है? इस पर मंत्री रमणाथ ठाकुर ने स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि किसान ID सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, और वो भी केवल उन 14 राज्यों में जहां किसान रजिस्ट्री सिस्टम लागू किया जा चुका है।
बाकी राज्यों में जहां किसान रजिस्ट्री तैयार नहीं हुई है, वहां किसान बिना किसान ID के भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार राज्यों के साथ मिलकर रजिस्ट्री का काम धीरे-धीरे सभी जगह लागू करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि भविष्य में लाभार्थियों की सही पहचान और पारदर्शिता बनी रहे।
क्या है PM किसान सम्मान निधि योजना?
PM किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) फरवरी 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय सरकार की योजना है। इसका मकसद उन छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है, जिनके पास खेती योग्य जमीन है। सरकार हर पात्र किसान को 6,000 रुपये सालाना देती है, जिसे तीन बराबर किस्तों में सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट्स में भेजा जाता है।
हालांकि, यह सहायता केवल उन किसानों को मिलती है जिनके नाम पर जमीन है। सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता, और बड़े भूमिधारी किसान इस योजना से बाहर रखे गए हैं, ताकि इसका लाभ केवल छोटे और मझोले किसानों तक पहुंचे।
अब तक जारी हुई 21 किस्तें
सरकार के अनुसार, योजना के शुरू होने से अब तक 21 किस्तों में कुल 4.09 लाख करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। इस स्कीम ने खुद को भारत की सबसे बड़ी Direct Benefit Transfer योजनाओं में शामिल कर लिया है। करोड़ों किसानों की आजीविका में यह पैसा एक स्थायी सहारा बन चुका है, चाहे वो बीज खरीदना हो, खाद डालना हो, या घर की छोटी ज़रूरतें पूरी करनी हों।
लाभार्थी सूची कैसे देखें?
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम PM किसान योजना की लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो बहुत आसान तरीका है। बस pmkisan.gov.in पर जाएं, फिर Farmers Corner सेक्शन में जाकर Beneficiary List वाला विकल्प चुनें। यहां आपको अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको पूरी सूची दिख जाएगी, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं।
क्या आगे कोई बदलाव संभव है?
भले ही सरकार ने फिलहाल राशि दोगुनी करने से इनकार किया हो, लेकिन समिति की सिफारिश और किसानों की बढ़ती मांगों को देखते हुए भविष्य में इस दिशा में कोई फैसला लिया जा सकता है। सरकार हर साल नीति की समीक्षा करती है, इसलिए किसानों की ये उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं।
