केंद्र सरकार अब गुटखा और पान मसाला बनाने वाले उद्योगों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इन उत्पादों के बढ़ते इस्तेमाल, स्वास्थ्य जोखिमों और टैक्स चोरी की शिकायतों को देखते हुए, सरकार एक नया और कड़ा वित्तीय प्रावधान लागू करने की तैयारी में है। सरकार ‘नेशनल सिक्योरिटी और जन स्वास्थ्य सेस’ नाम का नया टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इससे न केवल इन उत्पादों के निर्माताओं पर नियंत्रण मज़बूत होगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य मिशनों के लिए अतिरिक्त पैसा भी इकट्ठा किया जा सकेगा।
नया ‘हेल्थ सिक्योरिटी सेस बिल 2025’
सरकार का मानना है कि संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में पेश होने वाला ‘हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025’ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य देश के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े सिस्टम और ढांचे को और ज़्यादा मज़बूत बनाना है।
‘हेल्थ सिक्योरिटी सेस बिल 2025’ की 9 मुख्य बातें
- पेशकश: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को लोकसभा में रखेंगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन जुटाना है।
- सेस का आधार: नया सेस गुटखा-पान मसाला बनाने वाली मशीनों और उनकी उत्पादन क्षमता पर लगेगा, न कि तैयार उत्पाद की मात्रा पर।
- अनिवार्य भुगतान: मशीन या हाथ से उत्पादन करने वाले सभी निर्माताओं को हर महीने यह सेस देना अनिवार्य होगा; हाथ से उत्पादन करने वालों के लिए भी फिक्स्ड मासिक शुल्क तय होगा।
- फंड का उपयोग: संसद से मंजूरी मिलने के बाद, इस सेस से जुटाई गई राशि राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी।
- सेस दोगुना करने का अधिकार: जरूरत पड़ने पर सरकार के पास इस सेस को दोगुना करने का अधिकार होगा।
- सज़ा का प्रावधान: नियमों का पालन न करने पर 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, हालांकि कंपनियाँ सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकेंगी।
- अनिवार्य रजिस्ट्रेशन: हर गुटखा-पान मसाला निर्माता को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा; इसके बिना उत्पादन करना अवैध माना जाएगा।
- मासिक रिटर्न और ऑडिट: जिन कंपनियों पर सेस लागू होगा, उन्हें मासिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है; सरकारी अधिकारी जाँच और ऑडिट कर सकेंगे।
- सेस में छूट: यदि कोई मशीन या उत्पादन प्रक्रिया 15 दिनों से अधिक बंद रहती है, तो उस अवधि के लिए सेस में छूट मिल सकती है।
