आज के समय में आधार, पैन या वोटर आईडी से आपकी पहचान तो साबित हो जाती है, लेकिन आप किस राज्य के स्थायी निवासी हैं, यह साबित करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट (निवास प्रमाण पत्र) की जरूरत पड़ती है। चाहे सरकारी नौकरी में आवेदन करना हो, स्कूल-कॉलेज में दाखिला लेना हो या किसी विशेष सरकारी योजना और आरक्षण (Reservation) का लाभ उठाना हो—यह दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिजली या टेलीफोन बिल केवल पते का प्रमाण हो सकते हैं, पर डोमिसाइल ही वह कानूनी दस्तावेज है जो आपकी राज्यवार नागरिकता की पुष्टि करता है।
क्या होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट?
डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक आधिकारिक दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि आप किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। यह इस बात का कानूनी सबूत होता है कि या तो आप खुद लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं या आपके माता-पिता वहाँ के मूल निवासी हैं। पहचान पत्रों के अलावा, यह सर्टिफिकेट सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय कोटा (Local Quota) पाने और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाने के लिए अनिवार्य माना जाता है।
कहाँ-कहाँ काम आता है डोमिसाइल?
डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके राज्य का निवासी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके बिना निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ उठाना मुश्किल हो सकता है:
- कॉलेज और यूनिवर्सिटी एडमिशन: राज्य के शिक्षण संस्थानों में स्थानीय कोटा और आरक्षित सीटों का लाभ लेने के लिए।
- सरकारी स्कॉलरशिप: राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष छात्रवृत्तियों (Scholarships) के आवेदन के लिए।
- सरकारी नौकरियां: राज्य स्तरीय सरकारी भर्तियों में स्थानीय निवासी होने की प्राथमिकता या आरक्षण प्राप्त करने के लिए।
- कल्याणकारी योजनाएं: राज्य सरकार की विशेष नकद योजनाओं (Cash Schemes) और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों को पाने के लिए।
- संपत्ति की रजिस्ट्री: किसी भी प्रकार की जमीन या घर की रजिस्ट्री करवाते समय स्थायी पते के कानूनी प्रमाण के रूप में।
- वाहन की खरीद: नया वाहन खरीदते समय और उसका रजिस्ट्रेशन (RC) करवाते समय।
- बैंक लोन: विभिन्न प्रकार के ऋण या लोन के आवेदन के समय निवास की पुष्टि के लिए।
कौन बनवा सकता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट? जानें योग्यता और आवेदन की शर्तें
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नियम अलग-अलग राज्यों में थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मुख्य शर्तें कुछ इस प्रकार हैं:
- निवास की अवधि: आवेदक को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम 3 साल (कुछ राज्यों में यह अवधि 10-15 साल भी हो सकती है) से स्थायी रूप से रहना अनिवार्य है।
- पारिवारिक पृष्ठभूमि: यदि आवेदक वहां नहीं रह रहा है, तो उसके माता-पिता का वहां का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
- आवेदन का स्थान: इसके लिए आपको अपने स्थानीय तहसील कार्यालय या जिला कलेक्टर कार्यालय (SDM/DM Office) में आवेदन करना होता है।
- ऑनलाइन विकल्प: आजकल लगभग सभी राज्यों में ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ (e-District) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
घर बैठे ऑनलाइन ऐसे बनवाएं डोमिसाइल सर्टिफिकेट
अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के आधिकारिक ‘e-District’ या सर्विस पोर्टल पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन: होम पेज पर ‘New User’ या ‘Register’ पर क्लिक कर अपना अकाउंट बनाएं।
- लॉगिन: अपने यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से पोर्टल में लॉगिन करें।
- सेवा का चयन: मेन्यू में ‘Apply for Services’ या ‘Certificates’ के विकल्प पर जाएं और ‘Domicile Certificate’ चुनें।
- फॉर्म भरें: एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सभी जानकारी (जैसे नाम, पता, आधार नंबर) सही-सही भरें।
- दस्तावेज अपलोड: मांगे गए जरूरी दस्तावेज (जैसे फोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ) स्कैन करके अपलोड करें।
- सबमिट और ट्रैक: फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक एक्नॉलिजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) मिलेगा। इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि इसी नंबर से आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे।
मुफ्त में बनवाएं अपना निवास प्रमाण पत्र
डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह निशुल्क (Free) है और इसके लिए सरकार कोई आधिकारिक फीस नहीं लेती। इसे बनवाने के लिए आपको कुछ बुनियादी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जिनमें पहचान और जन्म के प्रमाण के लिए आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट शामिल हैं। पते की पुष्टि के लिए आप राशन कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल या जॉब कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी होगी। इन आसान दस्तावेजों के साथ आप बिना किसी खर्च के अपने राज्य के मूल निवासी होने का कानूनी प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं।
