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Pension Rules : सरकारी कर्मचारियों की एक गलती और रुक जाएगी पेंशन! 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले समझ लें ये सख्त नियम

8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले पेंशन के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं! एक छोटी सी चूक आपकी मेहनत की कमाई रोक सकती है। UPS और NPS के बीच चुनाव से लेकर VRS के नए प्रावधानों तक, जानें वो सभी सख्त नियम जो हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना अनिवार्य है।

By Pinki Negi

Pension Rules : सरकारी कर्मचारियों की एक गलती और रुक जाएगी पेंशन! 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले समझ लें ये सख्त नियम
Pension Rules

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है, जिससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और 65 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी थी और अब यह विशेष कमेटी अगले 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस फैसले से कुल 1 करोड़ से अधिक लोगों की कमाई और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों में सुधार होगा, जो बढ़ती महंगाई के बीच एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

समय से पहले इस्तीफा देने पर मिलेगी पेंशन ?

सरकारी कर्मचारियों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या नौकरी से जल्दी इस्तीफा देने पर भी पेंशन का लाभ मिलेगा? दरअसल, आने वाला 8वां वेतन आयोग न केवल सैलरी और डीए (DA) में बदलाव करेगा, बल्कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नियमों की भी समीक्षा करेगा।

पेंशन की राशि और पात्रता इस आयोग की नई सिफारिशों पर निर्भर करेगी। इसलिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि एक निश्चित सेवा अवधि पूरी करने से पहले इस्तीफा देने पर आपकी पेंशन पर क्या असर पड़ेगा, ताकि आप अपने करियर और भविष्य का फैसला सही जानकारी के साथ ले सकें।

सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन चुनने का मौका: UPS या NPS?

अब सरकारी कर्मचारियों के पास पेंशन के लिए दो मुख्य विकल्प मौजूद हैं—यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)। साल 2004 में पुरानी पेंशन (OPS) की जगह NPS लाई गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू करने का फैसला किया है। कर्मचारियों को यह आजादी दी गई है कि वे चाहें तो NPS में बने रहें या फिर बेहतर फायदों के लिए UPS को चुनें। सरकार ने NPS से UPS में जाने की समय सीमा (डेडलाइन) को भी बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया है, ताकि कर्मचारी सोच-समझकर अपना फैसला ले सकें।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्यों है यह कर्मचारियों के लिए खास?

  • इंडेक्स पर आधारित DA: इस स्कीम में मिलने वाला DA ‘ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स’ (AICPI-IW) के आंकड़ों पर आधारित होगा, जिससे बढ़ती महंगाई का असर पेंशन पर नहीं पड़ेगा।
  • सुनिश्चित फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उनके परिवार को मिलने वाली पेंशन की 60% राशि ‘एश्योर्ड फैमिली पेंशन’ के रूप में दी जाएगी।
  • न्यूनतम पेंशन की गारंटी: यदि किसी कर्मचारी की सर्विस 10 साल जैसी कम अवधि की भी है, तब भी उसे हर महीने कम से कम 10,000 रुपये की ‘एश्योर्ड मिनिमम पेंशन’ मिलेगी।
  • महंगाई भत्ते (DA) का लाभ: अगर मौजूदा महंगाई भत्ते को जोड़ दिया जाए, तो न्यूनतम पेंशन आज की तारीख में लगभग 15,000 रुपये महीना तक पहुँच जाती है।
  • महंगाई से सुरक्षा: पेंशन, सुनिश्चित पेंशन और फैमिली पेंशन—इन तीनों पर ही महंगाई भत्ता (DA) लागू होगा ।

UPS और VRS: समय से पहले रिटायरमेंट पर पेंशन के नियम

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अगर कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेता है, तो उसकी पेंशन इस बात पर निर्भर करेगी कि उसने कितने साल नौकरी की है। नियम के अनुसार, पूरी पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल की सर्विस जरूरी है।

यदि कोई कर्मचारी 20 साल की सर्विस के बाद रिटायर होता है, तो उसे ‘प्रो-राटा’ यानी आनुपातिक आधार पर कम पेंशन मिलेगी। वहीं, 10 साल से कम की सर्विस पर रिटायरमेंट लेने पर कोई पेंशन नहीं दी जाएगी; ऐसी स्थिति में कर्मचारी को केवल ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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