उत्तरप्रदेश
Magh Mela Update: 44 दिन का होगा माघ मेला! प्रयागराज के इन 5 इलाकों से मिलेगी शटल बस सुविधा
Pinki Negi
माघ मेला 2026 प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक कुल 44 दिनों तक चलेगा। इस बार श्रद्धालुओं के लिए पहली बार महाकुंभ की तरह इलेक्ट्रिक शटल बस सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें 75 इलेक्ट्रिक बस और कुल 3,000 बसें विभिन्न मार्गों पर चलेंगी। पांच प्रमुख स्थानों से शटल बस सेवा दी जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र तक आसानी से पहुंचाया जा सके। यह मेला आस्था और पर्यावरण दोनों का संवर्धन करेगा।
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1 जनवरी से नहीं चलेंगी ओला-उबर लग गया बैन, करना होगा ये काम, प्रशासनिक आदेश जारी
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। 1 जनवरी से, डीजल से चलने वाले ओला-उबर (या ऑटो) के संचालन पर पूरी तरह बैन लग जाएगा। प्रभावित वाहन मालिकों को 31 दिसंबर, 2026 तक पर्यावरण-अनुकूल ईंधन में स्विच करना होगा। यह कदम दिल्ली-एनसीआर की हवा सुधारने के लिए अनिवार्य है।
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Birth Certificate Scam: ‘‘पैसे दो और मनचाही तारीख का बर्थ सर्टिफिकेट लो’’ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के सबसे बड़े अफसर को लगाई फटकार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के आसानी से बनने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इसे एक 'बड़ी अव्यवस्था' बताते हुए टिप्पणी की है कि कोई भी व्यक्ति पैसे देकर मनचाही तारीख का प्रमाण पत्र बनवा सकता है। कोर्ट ने इस बेईमानी को गंभीर मानते हुए राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को जवाब देने के लिए तलब किया है, क्योंकि इन दस्तावेजों का उपयोग आपराधिक मामलों में हो रहा है।
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RTE Admission: RTE में फ्री शिक्षा का लाभ चाहिए? ये दस्तावेज पहले से तैयार रखें—जल्द शुरू होगी प्रक्रिया
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शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत अपने बच्चे को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाना चाहते हैं? एडमिशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने दस्तावेज पहले से तैयार रखें। RTE के 25% आरक्षण का लाभ लेने और फॉर्म रिजेक्ट होने से बचने के लिए, किन महत्वपूर्ण कागजात की जरूरत होगी, जानने के लिए आगे पढ़ें।
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Bijli Bill Mafi: शानदार ऑफर! बकाया बिल पर मिलेगी 50% तक की छूट, 1 दिसंबर से होगा लागू
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बिजली उपभोक्ताओं के लिए शानदार खबर! अब बकाया बिल पर आपको 50% तक की भारी छूट मिल सकती है। यह ऑफर 1 दिसंबर से लागू हो रहा है। बिजली बिल माफ़ी का यह बड़ा मौका हाथ से न जाने दें। पूरी जानकारी के लिए आगे पढ़ें।
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UP के सभी DM को मिले आदेश, घुसपैठियों पर योगी का डिटेंशन सेंटर प्लान क्या है? बड़े ऐक्शन के प्लान में सरकार
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यूपी सरकार ने सभी DM को सख्त आदेश दिए हैं! अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए सीएम योगी ने डिटेंशन सेंटर बनाने का प्लान तैयार किया है। सरकार का यह बड़ा कदम क्या है और कैसे लागू होगा? पूरी जानकारी के लिए आगे पढ़ें।
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SIR Form Warning: SIR फॉर्म सिर्फ सही जगह से ही भरें, गलत सबमिशन पर जेल तक हो सकती है कार्रवाई, DM का आदेश
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इलाहाबाद और फूलपुर संसदीय क्षेत्रों में मतदाता सूची की विशेष समीक्षा के दौरान लापरवाही करने वाले BLO पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। डीएम ने चेतावनी दी है कि डुप्लीकेट वोटर पाए जाने पर एक साल तक की सजा हो सकती है। वहीं 1.21 लाख से अधिक मतदाता फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।
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UP SIR Form Download: तुरंत डाउनलोड करें और भरें SIR फॉर्म, वरना मतदाता सूची से हट सकता है आपका नाम
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गुजरात में Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना है ताकि हर योग्य मतदाता का नाम सही रहे। voters.eci.gov.in पर SIR फॉर्म ऑनलाइन भरकर आप अपनी वोटर आईडी में नाम जोड़ना, पता बदलना या फोटो अपडेट कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है और फॉर्म भरने के लिए आधार, आयु व पता प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी, इसलिए समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है। वोटर BLO द्वारा वेरिफिकेशन करेंगे, जिससे डेटा सही रहेगा और आपकी वोटिंग का अधिकार सुरक्षित होगा।
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Roadways Bus Booking: अब मोबाइल ऐप से बुक होंगी रोडवेज बसों की सीटें, लाइव लोकेशन भी मिलेगी
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रोडवेज यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब आप घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए अपनी बस सीटें बुक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह सुविधा आपको बस की लाइव लोकेशन जानने की सहूलियत भी देगी, जिससे सफर की प्लानिंग आसान हो जाएगी। इस नई डिजिटल सुविधा का लाभ उठाने के लिए पूरी खबर पढ़ें!
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UP Labour Law: यूपी में तय हुई प्राइवेट कर्मचारियों की छुट्टियां और काम के घंटे, योगी सरकार ने बनाएं नये कानून, जानें फायदे
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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नई लेबर पॉलिसी लागू की है, जिसमें छुट्टियों और काम के घंटों को स्पष्ट रूप से तय किया गया है। नए कानून का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस देना और कंपनियों में पारदर्शिता बढ़ाना है। इन बदलावों से कर्मचारियों को कई सीधा लाभ मिलने वाले हैं।
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