मध्यप्रदेश
Ladli Behna Yojana: क्या आपके खाते में नहीं आई 35वीं किस्त? तुरंत चेक करें अपना स्टेटस, ये है पैसा पाने का तरीका
Pinki Negi
मध्य प्रदेश सरकार ने 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1836 करोड़ रुपये की 35वीं किस्त डीबीटी से हस्तांतरित की। सीहोर के आष्टा में सीएम मोहन यादव ने शुभारंभ किया। राशि 1500 रुपये मासिक बढ़ाई गई। बैंक मैसेज न आए तो वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर समग्र आईडी से स्टेटस चेक करें। योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है।
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CM Yogi Update: यूपी के कर्मचारियों की मौज! दोगुना ओवरटाइम और समय पर सैलरी, सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा
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योगी सरकार ने मजदूर आंदोलन के बाद दोगुना ओवरटाइम, 10 तारीख तक सैलरी, बोनस बैंक ट्रांसफर और साप्ताहिक छुट्टी अनिवार्य कर दी। महिला सुरक्षा के लिए शिकायत समितियां जरूरी। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर बनेगा श्रम सुधार मॉडल। उत्पादकता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे।
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Delhi Transport: दिल्ली में बंद होने वाले हैं पेट्रोल टू-व्हीलर! रेखा सरकार के इस बड़े फैसले ने सबको चौंकाया, जानें डेडलाइन
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राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार का साहसिक कदम। ईवी नीति 2026-2030 ड्राफ्ट में 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल दोपहिया का नया पंजीकरण बंद, 2027 से तिपहिया पर रोक। टैक्स छूट और सब्सिडी से ईवी सस्ते, 3954 करोड़ का बजट। 30 दिनों में सुझाव आमंत्रित।
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Delhi EV Policy 2026: दिल्लीवालों सावधान! 2028 से केवल इलेक्ट्रिक बाइक का ही होगा रजिस्ट्रेशन, जानें क्या है सरकार का मास्टर प्लान?
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दिल्ली सरकार के EV पॉलिसी 2026 ड्राफ्ट में 2028 से केवल इलेक्ट्रिक बाइक का रजिस्ट्रेशन, ₹30,000 तक सब्सिडी, ₹30 लाख कारों पर 100% टैक्स छूट और स्क्रैपिंग पर ₹1 लाख बोनस। 2030 तक 25-30% EV लक्ष्य के साथ प्रदूषण पर सीधी चोट। जल्दी खरीदें, लाखों बचाएं!
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Delhi Transport Update: दिल्ली में बंद होने वाले हैं पेट्रोल-डीजल टेंपो! 2028 से केवल ई-बाइक का राज, जानें स्कूल बसों के लिए क्या है नया नियम
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दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी 2026-2030 से पेट्रोल-डीजल टेंपो 2027 से और बाइक 2028 से बंद। स्कूल बसों में 2030 तक 30% ईवी अनिवार्य, सब्सिडी पर 40,000 तक छूट। प्रदूषण कम करने को ईवी राजधानी का सपना, लाखों ड्राइवर प्रभावित। ड्राफ्ट जनता के लिए खुला।
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School Fee & Uniform: DM का आदेश 5 साल तक नहीं बदलेगी ड्रेस, नियम तोड़ा तो ₹5 लाख का चालान
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निजी स्कूलों की मनमानी पर डीएम विशाख जी ने सख्ती बरती। 5 साल तक यूनिफॉर्म बदलने पर रोक, विशेष दुकानों से खरीदारी का दबाव खत्म। शुल्क वृद्धि सीपीआई+5% तक सीमित, उल्लंघन पर 5 लाख जुर्माना या मान्यता रद्द। अभिभावकों को राहत, नोडल अधिकारी ज्योति गौतम तैयार। शिकायतों पर तत्काल जांच के आदेश।। ल .
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Haryana Salary Hike: मजदूरों की हुई मौज! सरकार ने बढ़ाया न्यूनतम वेतन, अब हर महीने हाथ में आएंगे इतने पैसे
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हरियाणा सरकार ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 1 अप्रैल 2026 से ₹11,274.60 से घटाकर ₹15,220 प्रति माह कर दी है। इससे लाखों दिहाड़ी, आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह कदम न सिर्फ उनकी आय बढ़ाएगा, बल्कि श्रम नीति में भी श्रमिक‑अनुकूल बदलाव का संकेत देता है।
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UP Electricity Update: बिजली काटने से पहले 10 बार सोचेंगे अधिकारी! स्मार्ट मीटर पर सीएम योगी का बड़ा फैसला, उपभोक्ताओं को राहत
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उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों को लेकर बढ़ती शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विशेषज्ञ समिति बनाकर जांच के निर्देश दिए और कहा कि बिना गलती किसी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाए। सरकार अब पारदर्शी बिजली आपूर्ति, त्वरित शिकायत निस्तारण और उपभोक्ता राहत पर जोर दे रही है।
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UP Panchayat Chunav Date: UP पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट! डिप्टी CM ब्रजेश पाठक कब होंगे चुनाव, देखें
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उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फतेहपुर में पंचायत चुनाव को लेकर साफ मैसेज देते हुए कहा कि चुनाव समय पर होंगे और तैयारी पूरी है। उन्होंने ईवीएम, वंशवाद और जाति‑आधारित राजनीति पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला और जनता को पारदर्शी और विकास‑ओरिएंटेड नेतृत्व की बात कही।
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UP SIR Final Voter List 2026: आज जारी होगी उत्तरप्रदेश SIR फाइनल वोटर लिस्ट! 2.89 करोड़ नाम कटे; कहीं आपका नाम तो गायब नहीं? यहाँ तुरंत करें चेक
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उत्तर प्रदेश SIR 2026 के तहत 15.44 करोड़ से 2.89 करोड़ नाम कटाकर 12.55 करोड़ मतदाताओं की फाइनल सूची आज दोपहर 12 बजे ECI वेबसाइट पर लाइव। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 166 दिवसीय अभियान में सभी DEO, BLO, दलों के 5.82 लाख एजेंटों व मीडिया का आभार जताया। नाम चेक करें: voters.eci.gov.in। कांग्रेस ने BLOs पर दबाव का आरोप लगाया।
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