उत्तरप्रदेश
UP Govt Decision: योगी सरकार का बड़ा फैसला! अब इन जातियों को भी मिलेगा सीएम आवास योजना का लाभ, देखें नई लिस्ट
Pinki Negi
योगी सरकार ने ‘मुख्यमंत्री आवास योजना‑ग्रामीण’ का दायरा बढ़ाते हुए भोटिया, जौनसारी, राजी, गोंड और उससे जुड़ी पर्याय जातियों के साथ खरवार, खैरवार, परहिया, पंखा, पनिका, अगरिया, पटारी, भुइयां और भुनियां जैसे समूहों को भी शामिल किया है, ताकि कच्चे घरों में रहने वाले गरीब ग्रामीण परिवारों को निश्शुल्क पक्का आवास और बेहतर जीवनस्तर मिल सके।
Read moreउत्तरप्रदेश
स्मार्ट मीटर की रीडिंग से हैं परेशान? जानें अपने कानूनी अधिकार और किन विकल्पों से मिल सकती है राहत
Pinki Negi
यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विवाद और बढ़ती शिकायतों के बाद सरकार ने पुराने मीटर बदलने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। 75 लाख घरों में लगे प्रीपेड मीटर, अचानक कटौती और ओवर‑बिल ने जन‑आक्रोश और सड़कों पर विरोध खड़े किए। अब उपभोक्ताओं को पोस्टपेड मोड में बदलाव का अधिकार दिया गया है और जीरो बैलेंस पर भी 45 दिन तक बिजली नहीं कटने की राहत दी गई है।
Read moreदिल्ली
दिल्ली वालों की मौज! अब जाम से मिलेगी परमानेंट आजादी, शहर में बनेंगे 18 नए फ्लाईओवर; देखें लिस्ट में अपना इलाका
Pinki Negi
दिल्ली में बढ़ते जाम से राहत दिलाने के लिए सरकार 18 जाम वाले स्थानों पर नए फ्लाईओवर या अंडरपास बनाने की योजना पर काम कर रही है। अभी सभी जगहों पर विशेषज्ञ अध्ययन चल रहा है, जिसके आधार पर डीपीआर तैयार कर मंजूरी के बाद जल्द निर्माण शुरू होगा।
Read moreउत्तरप्रदेश
यूपी वालों की जीत! स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर सरकार ने लगाई रोक; पुराने मीटरों से ही आएगा बिजली बिल
Pinki Negi
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर रोक लगा दी। तकनीकी समिति की रिपोर्ट तक पुराने मीटरों से ही बिल आएंगे। 78 लाख मीटर लग चुके हैं, लेकिन बिल बढ़ने और खराब क्वालिटी की शिकायतों पर योगी सरकार ने फैसला लिया। नए कनेक्शन पर ही स्मार्ट मीटर अनिवार्य।
Read moreउत्तराखंड
Vision 2026: ‘दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी’ बनेगा उत्तराखंड! सीएम धामी ने हरिद्वार से किया बड़ा ऐलान, जानें क्या है सरकार का मास्टरप्लान
Pinki Negi
अक्षय तृतीया पर श्री अखंड परमधाम गंगा घाट लोकार्पण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विजन 2026 के तहत उत्तराखंड को दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का संकल्प दोहराया। स्वामी परमानंद गिरि की 71वीं जयंती पर संतों का स्वागत करते हुए धामी ने धार्मिक कॉरिडोर, योग हब और कुंभ 2027 पर जोर दिया। पीएम मोदी की सनातन विरासत परियोजनाओं से प्रेरित यह मास्टरप्लान 2047 तक राज्य को विकसित बनाएगा।
Read moreउत्तरप्रदेश
Doctors’ Hub: यूपी का वो जिला जिसे कहते हैं ‘डॉक्टरों का गढ़’! एक ही शहर में हैं 7 मेडिकल कॉलेज, नाम जानकर दंग रह जाएंगे आप
Pinki Negi
मेरठ यूपी का वह जिला है जहां लगभग 7 मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं, जिसे लोकप्रिय रूप से “डॉक्टरों का गढ़” कहा जाता है। यहां LLRM मेडिकल कॉलेज, सुभारती मेडिकल कॉलेज, NCIMS और सरस्वती इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान एक‑दूसरे के करीब स्थित हैं, जिससे शहर चिकित्सा शिक्षा का बड़ा हब बन गया है।
Read moreउत्तरप्रदेश
UP Balvatika Course: यूपी में बदल गया छोटे बच्चों की पढ़ाई का तरीका! 3 से 6 साल के बच्चों के लिए नया कोर्स लागू, पेरेंट्स जान लें नियम
Pinki Negi
उत्तर प्रदेश सरकार ने 3-6 साल के बच्चों के लिए बालवाटिका पाठ्यक्रम शुरू किया, जो एनईपी 2020 पर आधारित है। 70,000 स्कूलों में खेल-आधारित सीख से शारीरिक-मानसिक विकास होगा। पंचकोश मॉडल, रंगीन वर्कबुक और गतिविधियां बच्चों को आत्मविश्वासी बनाएंगी। विशेषज्ञों ने सराहा, अभिभावक उत्साहित। (
Read moreउत्तरप्रदेश
UP Old Vehicle Rules: यूपी में पुरानी कार-बाइक बेचना अब नहीं होगा आसान! डीलरों के लिए नया सर्टिफिकेट अनिवार्य, जानें नए नियम
Pinki Negi
उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से पुरानी कारों-बाइकों की खरीद-बिक्री सख्त होगी। एआरटीओ से अधिकृत प्रमाणपत्र बिना व्यापार प्रतिबंधित, 5 साल वैध। वाहन मालिक पोर्टल पर सूचना देकर डीलर को सौंपेंगे, पारदर्शिता से उपभोक्ता सुरक्षित। जीएसटी चोरी रोकेगा, गैर-अनुपालन पर लाइसेंस रद्द।
Read moreमध्यप्रदेश
MP Gaon Ki Beti Yojana: एमपी की छात्राओं की लगी लॉटरी! 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मिलेंगे ₹7500, जानें कैसे करना है आवेदन
Pinki Negi
मध्य प्रदेश में 12वीं रिजल्ट के बाद ग्रामीण छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। 'गांव की बेटी योजना' के तहत 60% अंक लाने वाली बेटियों को ग्रेजुएशन के लिए 5,000 से 7,500 रुपये सालाना सहायता। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर 2026 में तेजी से आवेदन शुरू, 15 मई अंतिम तिथि। ऑनलाइन पोर्टल पर सरल प्रक्रिया।
Read moreउत्तरप्रदेश
सरकार ने तय की इतनी न्यूनतम सैलरी! अगर कंपनी कम पैसे दे तो कहाँ और कैसे करें शिकायत? जानें अपने अधिकार
Pinki Negi
1 अप्रैल 2026 से केंद्र सरकार ने VDA बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की- अकुशल को ₹783/दिन, कुशल को ₹958 तक। लाखों श्रमिक लाभान्वित होंगे। कंपनियां कम दें तो SAMADHAN पोर्टल पर शिकायत करें, लीगल नोटिस भेजें या लेबर कमिश्नर से संपर्क लें। समय पर वेतन, ओवरटाइम दोगुना- ये आपके अधिकार।
Read more
