दिल्ली के खाद्य विभाग ने केंद्र सरकार से कहा है कि राशन की दुकानों पर इस्तेमाल हो रही बायोमेट्रिक मशीनों को चलाने की समय-सीमा बढ़ा दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो नई मशीनें खरीदने के लिए जल्द ही काम शुरू करना होगा।
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जून माह में राशन कार्ड धारकों को राशन दो बार मिलेगा, यह आदेश DM द्वारा दिए गए है, यह निर्णय लेने के पीछे एक वजह है, वह यह की जुलाई के महीने में भारत के कई हिस्सो में बाढ़ के हलात बन जाते है, जिस कारण लोगों तक राशन नहीं पहुँच
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जून के महीने में जहां सभी छात्र और शिक्षक छुट्टियों का आनंद लेते है वहीं सरकारी शिक्षकों को स्कूलों में ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी बोर्ड इस महीने 22 अलग-अलग दिनों में कई बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं।
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मध्य प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब जून से जुलाई और अगस्त का राशन भी एक साथ मिलेगा, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। अब जून से तीन महीने का फ्री राशन एडवांस में मिलेगा!
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इस योजना के नियमों के अनुसार, एक किसान परिवार में केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता है. यदि एक ही परिवार में पति-पत्नी अलग -अलग तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे है तो वह नियमों का पालन नही कर रहे है. जिस वजह से उन्हें इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा.
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यूपी होमगार्ड ड्यूटी लिस्ट 2025 अब ऑनलाइन और मोबाइल ऐप दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। स्वयंसेवक अपनी ड्यूटी का स्थान, दिनांक और समय जानने के लिए "homeguard.up.gov.in" वेबसाइट या "UP Homeguard Mitra" ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यह लिस्ट विभाग द्वारा समय-समय पर अपडेट की जाती है, जिससे कार्यभार का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो सके।
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सीजेआई बीआर गवई ने सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बताया और प्रयागराज की ऐतिहासिक ताकत को रेखांकित किया। उन्होंने संविधान की मजबूती और राष्ट्रीय एकता की चर्चा की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 मंजिला अधिवक्ता भवन और मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन किया गया जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, जो न्याय प्रणाली के इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई पर ले जाती हैं।
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दिल्ली की नई सरकार झुग्गियों को हटाने की बजाय उन्हें विकसित करने पर जोर दे रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि झुग्गीवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और जब तक पक्का मकान नहीं मिलेगा, वे वहीं रहेंगे। सरकार ने 700 करोड़ रुपये का बजट इस दिशा में निर्धारित किया है और हर झुग्गी में काम शुरू हो चुका है। यह दिल्ली के लिए एक नई नीतिगत सोच की शुरुआत है।
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देश में समय से पहले पहुंचा मॉनसून उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के लिए राहत लेकर आया है। यूपी-UP, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी है। वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इस मानसूनी बारिश से गर्मी से राहत, खेती और जल संकट के समाधान की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
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बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर पोर्टल की नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे अब बकायेदार उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति मौके पर गए बिना ही बंद कर दी जाएगी। ₹10,000 या उससे अधिक के बकाया पर कनेक्शन तुरंत डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा। आपूर्ति बहाली के लिए उपभोक्ताओं को बिल पर्ची दिखानी होगी। यह डिजिटल व्यवस्था पारदर्शी, प्रभावी और विवाद-मुक्त है।
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