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PPF Maturity Rules: पीपीएफ खाता 15 साल बाद बंद करें या जारी रखें? जानें मैच्योरिटी बढ़ाने का सही तरीका और ज्यादा ब्याज पाने का फंडा
Pinki Negi
पीपीएफ खाता 15 साल में मैच्योर होता है, लेकिन यहीं खेल खत्म नहीं होता। निवेशक चाहे तो इसे 5‑5 साल के ब्लॉक में अनलिमिटेड समय तक बढ़ा सकते हैं और 7.1% टैक्स‑फ्री चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ लेते रह सकते हैं। जरूरत के अनुसार वे खाता बंद कर, नया निवेश जारी रख या बिना नया पैसा डाले भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं।
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LPG Cylinder Update: गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी राहत! बुकिंग और डिलीवरी के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, तुरंत देखें
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वैश्विक तनाव के बीच करोड़ों रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने राहत दी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल, डीजल व एलपीजी सप्लाई सामान्य है। बुकिंग नियमों में बदलाव से होर्डिंग रुका, हर घर को समय पर गैस मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन का गैप, ग्रामीण में 45 दिन; DAC से पारदर्शिता बढ़ी। अस्पतालों को प्राथमिकता, पैनिक बुकिंग न करें।
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Railway Facts: क्या आप भी Railway Track और Railway Line को एक ही समझते हैं? जान लीजिए इनके बीच का यह हैरान करने वाला अंतर
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ट्रेन सफर हर भारतीय का साथी, लेकिन ट्रैक और लाइन में फर्क? लाइन तो रूट है, ट्रैक पटरियां-स्लीपर-बैलास्ट की मजबूत संरचना। मैंगनीज स्टील से बनी पटरियां जंग-रोधी, 1 किमी ट्रैक पर 10-12 करोड़ खर्च। अब समझ आएगा रेल का चमत्कार!
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Train Travel Tips: लंबी दूरी का ट्रेन सफर अब नहीं थकाएगा! बस ये 5 टिप्स अपनाएं और सफर को बनाएं लग्जरी जैसा आरामदायक
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गर्मियों में घूमने‑फिरने के लिए ट्रेन यात्रा ज्यादातर लोगों की पहली पसंद बनती है, क्योंकि यह किफायती, आरामदायक और सुरक्षित रहती है। लेकिन छोटी‑छोटी गलतियों या तैयारी की कमी से सफर थकान और तनाव वाला भी हो सकता है, जबकि सही ढंग से प्लानिंग, हल्की पैकिंग, अच्छा खाना और जरूरी ट्रैवल किट आपकी ट्रेन जर्नी को आरामदायक और यादगार बना सकती है।
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New Labour Code: कर्मचारियों की मौज! पूरे देश में छुट्टियों को लेकर लागू होंगे एक जैसे नियम, जानें आपकी सैलरी और लीव पर क्या होगा असर
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नए श्रम कानूनों के तहत अब छुट्टी और लीव एनकैशमेंट के नियम देशभर में एक जैसे बनाए गए हैं। हर 20 दिन काम पर 1 दिन की अर्जित छुट्टी मिलेगी और अधिकतम 30 दिन ही आगे जोड़ी जा सकेंगी; इससे ज्यादा छुट्टी का नकद भुगतान मिलेगा। यह व्यवस्था कर्मचारियों के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और लाभकारी होगी, जबकि राज्य‑विशेष भिन्नताएं कम होंगी।
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Hotspot Speed: क्या आपका इंटरनेट भी कछुआ चाल चल रहा है? बस 1 मिनट का यह सीक्रेट फॉर्मूला बदल देगा आपके फोन की रफ्तार!
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भारत में 5G क्रांति के बावजूद फोन का हॉटस्पॉट लैपटॉप पर कछुआ चाल क्यों? कारण- डिफॉल्ट 2.4GHz बैंड। इसे 5GHz पर स्विच करें – स्पीड 10Mbps से 200-300Mbps हो जाएगी! सैमसंग, Xiaomi, Realme, OnePlus में आसान स्टेप्स। Wi-Fi 6 इनेबल कर मल्टी-डिवाइस परफॉर्मेंस बूस्ट करें। 1 मिनट का फॉर्मूला, आज ट्राई करें!
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Baal Aadhaar Card: छोटे बच्चों के आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट, घर बैठे ऐसे बनेगा कार्ड; देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
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आज आधार हर जरूरी दस्तावेज है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नीला 'बाल आधार' लॉन्च, बिना बायोमेट्रिक। UIDAI ने 7-15 साल के अपडेट 30 सितंबर 2026 तक फ्री किए। जन्म प्रमाण पत्र से लिंक, स्कूल-योजनाओं के लिए उपयोगी। uidai.gov.in से अपॉइंटमेंट बुक कर केंद्र पर बनवाएं- 60-90 दिन में घर डिलीवरी। माता-पिता देर न करें!
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Smartphone Price Hike: सैमसंग और वीवो के फोन खरीदने वालों के लिए बुरी खबर! सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से बढ़ सकते हैं दाम, जानें पूरा मामला
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सुप्रीम कोर्ट में लिथियम-आयन बैटरी पर 28% IGST की मांग गरमाई, सैमसंग-वीवो को नोटिस। CESTAT के 12% टैक्स फैसले को कस्टम विभाग चुनौती दे रहा। बैटरी लागत 20-30% होने से फोन 15-20% महंगे हो सकते। चिप किल्लत से पहले ही गैलेक्सी A57 62k, T4 लाइट 14k। बजट ग्राहक सबसे प्रभावित!
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Gold Investment: सोना सस्ता होने के बावजूद निवेशक क्यों बना रहे दूरी? क्या अभी खरीदना सही है या और गिरेगी कीमत, जानें एक्सपर्ट राय
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सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच अमेरिका-ईरान तनाव और ट्रंप के बयान ने बाजार की चाल बदल दी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट, भारत में नरमी की उम्मीद, और गोल्ड ETF में घटते निवेश ने निवेशकों को सतर्क किया है। विशेषज्ञ लंबी अवधि के लिए चरणबद्ध खरीद को बेहतर मान रहे हैं।
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DA Arrear Update: महंगाई भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट का आया ऐतिहासिक फैसला! कर्मचारी और पेंशनभोगियों के खाते में आएगा मोटा पैसा
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सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2026 को फैसला सुनाया कि राज्य सरकारें DA-DR बढ़ोतरी में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकतीं। जस्टिस मिश्रा की बेंच ने केरल सरकार की अपील खारिज कर अनुच्छेद 14 का हवाला दिया। लाखों पेंशनभोगियों को समान हक मिलेगा, एरियर भुगतान की उम्मीद।
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