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CBSE Board 2026: 10वीं की बोर्ड परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव! एग्जाम हॉल में की ये गलती तो कट जाएंगे नंबर, छात्र तुरंत पढ़ लें ये नई गाइडलाइन
Pinki Negi
CBSE ने 2026 की कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। अब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नपत्र खंडवार होंगे। विज्ञान में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के तीन हिस्से होंगे, जबकि सामाजिक विज्ञान में चार—इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र। छात्रों को हर खंड के उत्तर उसी सेक्शन में लिखने होंगे, वरना अंक नहीं मिलेंगे।
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Ration Card Alert: 30 दिसंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम! बिना e-KYC के बंद हो जाएगा फ्री राशन, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
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बिहार सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 17 से 30 दिसंबर 2025 तक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। इसमें संदिग्ध राशन कार्ड की जांच और सभी लाभार्थियों की e-KYC अनिवार्य की गई है, ताकि केवल पात्र लोगों को ही सरकारी राशन का लाभ मिल सके।
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Investment: सिर्फ बीमा ही नहीं, म्यूचुअल फंड में भी छा गया LIC! 10 साल में निवेशकों का पैसा हुआ 4 गुना, देखें टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स
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LIC सिर्फ इंश्योरेंस नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड में भी भरोसेमंद नाम बन चुका है। इसके फंड्स ने पिछले 10 सालों में 12% से 16% तक रिटर्न दिया है। LIC इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज एंड मिडकैप और टैक्स सेवर फंड जैसी स्कीमें निवेशकों का पैसा 3 से 4 गुना तक बढ़ा चुकी हैं, जो स्थिर और लंबी अवधि के निवेश के लिए उपयुक्त हैं।
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Business Idea: कम निवेश में शुरू करें अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी! जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और लाइसेंस के लिए कहाँ करना होगा आवेदन
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सिक्योरिटी एजेंसी बिजनेस आज के समय में तेजी से बढ़ता सेक्टर है। बढ़ती सुरक्षा जरूरतों के बीच यह सीमित निवेश में स्थायी आमदनी का बेहतर विकल्प बन सकता है। PSARA लाइसेंस लेकर और सही तरीके से प्रशिक्षित गार्ड्स नियुक्त कर आप इस क्षेत्र में आसानी से अपनी पहचान बना सकते हैं और दूसरों को रोजगार देने का अवसर भी पा सकते हैं।
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Government Scheme: क्या है राजीव युवा विकास योजना? बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेगी आर्थिक मदद, जानें ऑनलाइन आवेदन का पूरा तरीका
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तेलंगाना सरकार ने युवाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकास स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत SC, ST, BC, EWS और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को 4 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है, जिससे वे अपना व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं।
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दुकानदार मांग रहा है MRP से ज्यादा पैसे? चुप न रहें, घर बैठे इस नंबर पर करें शिकायत, लग सकता है भारी जुर्माना
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देश में किसी भी प्रोडक्ट को उसकी तय MRP से ज्यादा दाम पर बेचना अपराध है। अगर दुकानदार ज्यादा वसूली करे, तो ग्राहक बिल लेकर 1915 उपभोक्ता हेल्पलाइन या Consumer Helpline ऐप पर शिकायत कर सकते हैं। जांच के बाद दोषी पर जुर्माना या लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होती है। जागरूक ग्राहक ही ठगी रोक सकते हैं।
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DSLR जैसा कैमरा और धांसू डिजाइन! 200MP कैमरे वाला Realme 16 Pro इस दिन होगा भारत में लॉन्च, देखें फीचर्स और कीमत
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रियलमी 16 Pro Series 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होगी। इस सीरीज में नया Urban Wild Design, बायो-बेस्ड ऑर्गेनिक मटीरियल और 200MP Portrait Master कैमरा दिया गया है। रियलमी की LumaColor IMAGE टेक्नोलॉजी तस्वीरों को नेचुरल टच देगी। नई सीरीज डिजाइन, कैमरा और इनोवेशन का मेल होगी, जो युवाओं की पर्सनैलिटी को दर्शाएगी।
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नए साल से उत्तराखंड जाना होगा महंगा! बाहरी गाड़ियों पर लगेगा ₹700 तक ‘ग्रीन सेस’, जानें किन लोगों को मिलेगी छूट
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1 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में बाहर के राज्यों की गाड़ियों पर ग्रीन सेस लगाया जाएगा। गाड़ियों की कैटेगरी के हिसाब से यह शुल्क 80 से 700 रुपये तक होगा। फास्टैग के जरिए सेस स्वतः कटेगा और इससे राज्य को हर साल 50 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक और सरकारी वाहनों को छूट मिलेगी।
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पढ़ाई के साथ हर महीने ₹40,000 तक कमाई! 2026 में सबसे ज्यादा डिमांड में रहेंगे ये 5 फ्रीलांस काम, आज ही सीखें ये स्किल्स
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2026 में कंपनियों को डिग्री नहीं, स्किल की जरूरत है। स्टूडेंट्स अगर AI कंटेंट राइटिंग, प्रॉम्प्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजाइन, सोशल मीडिया या वेब डेवलपमेंट जैसी स्किल सीख लें, तो कॉलेज के दौरान ही 20,000 से 50,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। जानिए कौन-सी फ्रीलांस स्किल्स 2026 में सबसे हाई इनकम दे सकती हैं।
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नलकूप खनन योजना: किसानों को कुआं/नलकूप बनवाने के लिए मिलेंगे ₹40,000, जानें आवेदन प्रक्रिया
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मध्यप्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों के लिए नलकूप खनन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को नलकूप खनन और पंप स्थापना पर कुल 40 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी। योजना "पहले आओ, पहले पाओ" प्रणाली पर लागू होगी, जिससे किसानों को सिंचाई की स्थायी सुविधा मिल सकेगी।
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