भारत की युवा पीढ़ी शिक्षा के मोर्चे पर रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन रोजगार बाजार ठिठक गया है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की ताजा रिपोर्ट ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026′ ने एक कड़वी सच्चाई उजागर की है। 20-29 वर्ष के 6.3 करोड़ ग्रेजुएट्स में से करीब 1.1 करोड़ बेरोजगार हैं। ग्रेजुएशन के एक साल बाद महज 7% को ही पक्की सैलरी वाली नौकरी नसीब होती है। 15-25 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 40% और 25-29 साल वालों में 20% है।
चौंकाने वाले आंकड़े
रिपोर्ट पिछले 40 वर्षों के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है, जो शिक्षा से रोजगार तक की उलझी राह को बयां करती है। 2004 में बेरोजगार युवाओं में ग्रेजुएट्स की हिस्सेदारी 32% थी, जो 2023 तक 67% पहुंच गई। हर साल 50 लाख नए ग्रेजुएट्स बाजार में उतरते हैं, लेकिन नौकरियां सिर्फ 28 लाख बढ़ती हैं। इनमें भी 17 लाख को ही स्थायी रोजगार मिलता है। नतीजा? ग्रेजुएट्स सड़कों पर भटक रहे हैं।
शिक्षा का विस्तार, रोजगार का संकट
शिक्षा का विस्तार laudable है। आजादी के बाद उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ा, लिंग-जाति आधारित बाधाएं घटीं। लेकिन स्कूल से नौकरी तक का सफर अनिश्चित है। युवा पुरुषों की पढ़ाई छोड़ने की दर 2017 के 38% से घटकर 2024 में 34% हुई, मुख्य कारण परिवार की आय में हाथ बंटाना- 2017 में 58% से बढ़कर 2023 में 72%। ग्रेजुएट्स की कमाई गैर-ग्रेजुएट्स से दोगुनी शुरू होती है, लेकिन पुरुषों के वेतन में ग्रोथ रुकी है। सकारात्मक पक्ष: महिलाओं की आय में लैंगिक अंतर कम हुआ।
भविष्य की चेतावनी
रिपोर्ट चेताती है- 2030 के बाद कामकाजी आबादी घटेगी। ग्रेजुएट्स जागरूक हैं, आकांक्षी नौकरियां चाहते हैं, लेकिन बाजार तैयार नहीं। ITI जैसे व्यावसायिक कोर्स बढ़े, फिर भी मांग-आपूर्ति का फासला चौड़ा। सरकार को स्किलिंग, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ाना होगा। विशेषज्ञ रोजा अब्राहम कहती हैं, “शिक्षा बढ़ी, लेकिन रोजगार सृजन पिछड़ गया।” यह संकट आर्थिक विकास को भारी पड़ सकता है।
समाधान के रास्ते
युवा आबादी भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन बेरोजगारी इसे लायबिलिटी बना रही है। नीति निर्माताओं को तत्काल कदम उठाने होंगे-रोजगार-केंद्रित शिक्षा, उद्योगों से साझेदारी और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना। वरना, ‘पढ़े-लिखे बेरोजगार’ की फौज सामाजिक अस्थिरता ला सकती है।
