आज के समय में पैसों की ज़रूरत पड़ने पर दूसरों से उधार माँगने के बजाय बैंक या वित्तीय संस्थानों से लोन लेना एक बेहतर विकल्प बन गया है। हालाँकि, भारत में लगभग 70 फीसदी लोग ज़मानत के लिए संपत्ति (Security) की कमी या कम क्रेडिट स्कोर के कारण बैंकों से लोन नहीं ले पाते।
इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जहाँ आम आदमी को बिना किसी गारंटी के और बेहद कम या शून्य ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। ये योजनाएं उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपनी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं।
बिना ब्याज के मिलेगा सरकारी लोन
अक्सर लोगों को लगता है कि बिना ब्याज के लोन मिलना मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने खास तौर पर छोटे व्यापारियों, किसानों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जिनमें ब्याज मुक्त (0% Interest) ऋण दिया जाता है।
इन सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय मदद देना है, ताकि वे बिना किसी भारी कर्ज के बोझ के अपना काम शुरू कर सकें। इन लोन को पाने के लिए शर्तें भी बेहद आसान रखी गई हैं, जिससे आम आदमी को आवेदन करने में कोई परेशानी न हो।
छोटे व्यापारियों के लिए ₹10 लाख तक का आसान लोन
भारत सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य छोटे और मझोले कारोबारियों को बिना किसी गारंटी के आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। इस योजना के तहत लोन को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है: शिशु लोन (₹50,000 तक), किशोर लोन (₹50,000 से ₹5 लाख तक) और तरुण लोन (₹5 लाख से ₹10 लाख तक)। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें ब्याज दरें बहुत कम होती हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों व सब्सिडी के साथ यह बोझ न के बराबर हो जाता है, जिससे नया बिजनेस शुरू करना बेहद आसान हो गया है।
SC/ST और महिलाओं के लिए ₹1 करोड़ तक की वित्तीय मदद
भारत सरकार ने साल 2016 में स्टैंड-अप इंडिया (Stand-Up India) योजना की शुरुआत की थी, जिसका खास मकसद समाज के वंचित वर्गों और महिला उद्यमियों को व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं को नया बिजनेस या ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ₹10 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक का बड़ा लोन दिया जाता है। इस स्कीम की एक बड़ी राहत यह है कि शुरुआती कुछ महीनों या मोरटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज की छूट मिल सकती है, जिससे उद्यमी बिना किसी वित्तीय दबाव के अपने व्यवसाय को पैरों पर खड़ा कर सकें।
महिला स्वयं सहायता समूह
देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारें शानदार पहल कर रही हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHG) को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों में बिना ब्याज और भारी सब्सिडी वाले लोन दिए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में Dwacra (डवाक्रा) लोन स्कीम और अन्य महिला ऋण योजनाओं के तहत आर्थिक मदद दी जाती है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को छोटे पैमाने पर अपना खुद का बिजनेस या गृह उद्योग शुरू करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराना है, ताकि वे समाज में सम्मान के साथ आगे बढ़ सकें।
खेती के लिए ₹5 लाख तक का सस्ता लोन
देश के किसानों को साहूकारों के कर्ज जाल से बचाने और खेती-किसानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत आर्थिक मदद देती है। इस योजना के जरिए किसान खेती, खाद, बीज और कृषि उपकरणों के लिए ₹5 लाख तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस लोन पर ब्याज दरें बहुत कम होती हैं, और समय पर भुगतान करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 2% से 4% तक की ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। यह योजना किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
