दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने 2025 के अंत तक अपने कई चुनावी वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने ‘आप’ के 10 साल के शासन के बाद दिल्ली में ‘आयुष्मान भारत’ स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए तेजी से काम शुरू किया है। हालाँकि, मुख्यमंत्री के सामने आने वाले साल में महिला सम्मान योजना और अन्य बचे हुए वादों को समय पर पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी, ताकि जनता को दी गई सभी गारंटियों का लाभ मिल सके।
दिल्ली सरकार के चुनावी वादे
दिल्ली में भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है, जिसके तहत मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए 5 रुपये में भोजन देने वाली ‘अटल कैंटीन’ की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने खुद माना है कि कई बड़ी योजनाएं अभी भी लागू होना बाकी हैं।
इनमें सबसे प्रमुख ‘महिला समृद्धि योजना’ है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये मिलने थे। इसके अलावा, दिल्लीवासी 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर और साल में दो बार मिलने वाले मुफ्त सिलेंडर की सुविधा का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार अब इन वादों को जल्द पूरा करने और शासन को लोगों के करीब लाने की कोशिश में जुटी है।
जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान और दिल्ली में दो नए जिले
मुख्यमंत्री ने अपने आवास ‘जन सेवा सदन’ में साप्ताहिक जनसुनवाई शुरू की है, जहाँ वे खुद लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निपटारा कर रहे हैं। प्रशासन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सरकार ने दिल्ली में दो नए जिले बनाने का बड़ा फैसला लिया है। इन दो नए जिलों के बनने से अब दिल्ली में कुल जिलों की संख्या 11 से बढ़कर 13 हो गई है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम जनता के घर के करीब पहुँचाना और प्रशासनिक कामकाज को और अधिक मजबूत व तेज बनाना है।
दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने की तमाम कोशिशें अब भी नाकाम
दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने में सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए प्रशासन ने ‘PUCC के बिना पेट्रोल नहीं’, सड़कों की मशीनों से सफाई और एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव जैसे कई नियम लागू किए, लेकिन इनसे समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। ये उपाय केवल कुछ समय के लिए ही राहत दे पाते हैं, जबकि हवा की गुणवत्ता की पुरानी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है।
दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़े सरकारी कदम
दिल्ली सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लाया गया है, जिससे फीस वृद्धि में पारदर्शिता आएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए ‘वय वंदना योजना’ और ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। साथ ही, सरकार निर्माणाधीन 11 अस्पतालों का काम जल्द पूरा करने वाली है, जिससे सरकारी अस्पतालों में 10,000 से ज्यादा नए बेड बढ़ जाएंगे और आम जनता को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
सड़कों और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर बड़ा दांव
सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें बेहतरीन सड़कों, शुद्ध पेयजल और यमुना नदी को साफ करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस बजट के तहत लोक निर्माण विभाग ने मार्च 2026 तक 500 किलोमीटर सड़कों को सुधारने का लक्ष्य रखा है। अच्छी खबर यह है कि बारापुल्ला फेज-3 और नंद नगरी फ्लाईओवर जैसे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल गई है। साथ ही, शहर में ट्रैफिक कम करने के लिए 55 किलोमीटर लंबे ‘एलिवेटेड रिंग रोड’ बनाने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में सफर काफी आसान हो जाएगा।
दिल्ली के लिए मास्टर प्लान
दिल्ली में पानी और जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ी कार्ययोजना पेश की है। अगले पांच सालों में शहर को बाढ़ और जलभराव से बचाने के लिए एक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। इसके साथ ही, उन लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है जिनके पानी के बिल बकाया हैं; अब एकमुश्त विलंब शुल्क (Late Fee) माफ कर दिया जाएगा ताकि लोग आसानी से अपना बिल भर सकें। वहीं, यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए भी एक 45 सूत्रीय विशेष योजना तैयार की गई है, जिसमें कई संस्थाएं मिलकर नदी की सफाई को प्राथमिकता देंगी।
दिल्ली सरकार के सामने विकास और वादों को पूरा करने की चुनौती
‘सेवा पखवाड़ा’ अभियान के जरिए सरकार ने 1,800 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिसे अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। जैसे-जैसे साल 2026 करीब आ रहा है, रेखा गुप्ता सरकार के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी कई बड़े वादों को पूरा करना बाकी है और जनता से जुड़ी बुनियादी समस्याएं सरकार की कार्यक्षमता के लिए बड़ी परीक्षा बनी हुई हैं। अब देखना यह है कि क्या सरकार आने वाले समय में इन चुनौतियों को दूर कर जनता का भरोसा जीत पाएगी।
