केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अब भी ज्यादातर कर्मचारी पसंद नहीं कर रहे हैं, वह चाहते है कि पुरानी पेंशन स्कीम (OPS), जिसे 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से बदल दिया गया था, उसे वापस लाया जाए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए, कई कर्मचारी संगठन मिलकर 9 नवंबर को जंतर-मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। ऑल-इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष, मनजीत सिंह पटेल के अनुसार, वे और अन्य संगठन OPS की बहाली की मांग करेंगे, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को भी दे दी गई है।
केवल 4.5% ने चुना UPS को
सरकारी जानकारी के अनुसार, इस साल 30 सितंबर तक NPS के कुल 23.93 लाख कर्मचारियों में से केवल 4.5% (यानी 1.11 लाख कर्मचारियों) ने ही UPS (यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम) को चुना था। सरकार ने अगस्त 2024 में UPS को मंज़ूरी दी थी और वित्त मंत्रालय ने इसे 1 अप्रैल से लागू किया था। UPS को चुनने की धीमी रफ़्तार को देखते हुए, पहले इसके लिए 30 जून की समय सीमा को दो बार बढ़ाकर 30 सितंबर और फिर 30 नवंबर कर दिया गया है।
क्या है सरकार की UPS स्कीम
पुरानी पेंशन योजना (OPS) में, कर्मचारियों को रिटायर होने पर उनकी आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलती थी। लेकिन 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के दायरे में आते हैं, जहाँ पेंशन की राशि बाजार और निवेश पर निर्भर करती है। कर्मचारियों की लगातार OPS की मांग को देखते हुए, सरकार ने पिछले साल एक नई स्कीम UPS शुरू की। इस स्कीम में, 25 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी, और NPS वाले कर्मचारी UPS में जा सकते हैं। हालांकि, कई केंद्रीय कर्मचारियों का मानना है कि बाजार से जुड़ी NPS, UPS से बेहतर विकल्प है।
OPS को वापस लाने की कोई योजना नहीं
11 अगस्त को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया था कि सरकार की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बेहतर बनाने के लिए, तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, NPS के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद परिभाषित लाभ देने के उद्देश्य से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।
