India Semiconductor Mission 2030: भारत अब मेक इंडिया को अधिक बढ़ावा दे रहा है जिसका परिणाम आपको कुछ सालों में देखने को मिलेगा। देश सेमीकंडक्टर उद्योग में बहुत तेजी से बढ़ोतरी कर रहे है जिसे देखकर एक्सपर्ट्स भी हैरान है। इनका कहना है कि आने वाले समय में यह कारोबार कई गुना तेजी से वृद्धि करेगा और इसका बाजार भी विस्तार करने वाला है।
अभी के समय में भारत में सेमीकंडक्टर का कारोबार 24 अरब डॉलर का है लेकिन आने वाले समय में यह 100 से 200 अरब डॉलर तक पहुंचने वाला है। ऐसा एलएंडटी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सीईओ संदीप कुमार का कहना है। तो चलिए इससे जुड़ी जानकारी आगे लेख में विस्तार से जानते हैं।
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देश में होगा चिप्स का निर्माण
संदीप कुमार का कहना है कि भारत में भले ही सेमीकंडक्टर का उपयोग तो तेजी से किया जा रहा है लेकिन उत्पाद अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सरकार देश में 2035 तक देश में 100 से अधिक नई कंपनियां बनाने का लक्ष्य पूरा करेगी। इन कंपनियों का काम चिप्स निर्माण करना होगा जिससे वैश्विक बाजार में अपने देश की भी हिस्सेदारी बढ़ सकेगी। इस काम को पूरा करने के लिए इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) द्वारा एक नया फॉर्म शुरू किया जा चुका है।
देश बनेगा आत्मनिर्भर और सशक्त
संदीप का कहना है कि भारत में इस नई पहल से 5 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसमें ज्यादातर इंजीनियरों का काम होने वाला है। संदीप का कहना है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत को अपने तरीके से काम करना होगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना जाएगा जिसका डिजाइन, सिस्टम काफी मजबूर होना चाहिए। हमें अन्य देशों से अलग पहचान बनानी है।
सरकार का बड़ा कदम, सेमीकंडक्टर मिशन
जानकारी के लिए बता दें सरकार एक बड़ा कदम उठाने वाली है जो सेमीकंडक्टर मिशन के लिए जरुरी साबित होगा। पिछले हफ्ते सुचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात में एक नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। उनका कहना है कि इस फैक्ट्री में देश की पहली जो सेमीकंडक्टर चिप बनेगी उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को भेंट करने का काम करेंगे।
आपको ये जानकारी पता नहीं होगी कि अभी तक सरकार ने सेमीकॉन मिशन 1.0 के तहत लगभग 76,000 करोड़ रूपए का इन्वेस्ट किए हैं। अब सरकार सेमीकॉन 2.0 मिशन पर काम कर रही है। छह राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है जो कि 1.60 लाख करोड़ से अधिक निवेश वाले हैं।
