जब भी हम किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो बैंक हमें मिनिमम बैलेंस रखने के लिए कहता है। मिनिमम बैलेंस की लिमिट प्रत्येक बैंक में अलग अलग हो सकती है। अगर आप अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे चार्ज लेना शुरू कर देता है। लेकिन आपको पता भी है कि क्या वजह होती है जो बैंक मिनिमम बैलेंस रखने के लिए दबाव डालते हैं।
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बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना क्यों है जरुरी?
जब भी हम किसी प्राइवेट अथवा सरकारी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें कई प्रकार की सुविधाएं बैंक से प्राप्त होती हैं। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा, ट्रांजेक्शन, एटीएम से पैसे निकालना एवं कस्टमर केयर से सहायता लेना आदि। ये जो सेवाएं हमें मिलती है इनके लिए बैंक को बहुत खर्चा उठाना होता है। ब्रांच को देखना एवं कर्मचारियों को सैलरी आदि देना सभी काम बैंक को सँभालने पड़ते हैं। इनका खर्च उठाने के लिए बैंक ग्राहकों से कई प्रकार के शुल्क लेना है इनमें से एक मिनिमम बैलेंस चार्ज भी शामिल हुआ है।
मिनिमम बैलेंस की दो तरह की शर्तें
जानकारी के लिए बता दें बैंक अपने ग्राहकों को दो तरह के मिनमम बैलेंस रखने के लिए कहता है। एक मिनिमम बैलेंस हर दिन का होता है। कुछ बैंक के रूल्स हैं की रोजाना आपके खाते में एक औसत इनकम होनी चाहिए।
तो दूसरे मिनिमम बैलेंस में बैंक महीने में आपके अकाउंट के औसत बैलेंस को चेक करते हैं।
सरकारी बैंकों से मिल गई छूट लेकिन!
जानकारी के लिए बता दें कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त को समाप्त कर दिया है। इनमे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंक शामिल है। इस बदलाव से ग्राहकों को कई राहत मिलने वाली है। लेकिन वहीं प्राइवेट बैंकों की बात करें तो उन्होंने अभी भी यह नियम लागू किया हुआ है।
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ग्राहकों को होगी दिक्क़ते
आज के समय में लोग एक से अधिक बैंकों में अपना खाता खुलवाते हैं। लेकिन जब ये नौकरी चेंज करेंगे तो इन्हे कई दिक्क़ते आ सकती हैं। पुरानी कंपनी का जो सैलरी अकाउंट होता है वह आम बचत अकाउंट में चेंज हो जाता है। इस वजह से आपके कई अकाउंट हो जाएंगे और आपको सभी खातों में मिनिमम बैलेंस रख पाना मुश्किल हो है सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अलग से जुर्माना भरना पड़ेगा।
