उत्तर प्रदेश में 7994 राजस्व लेखपाल पदों की भर्ती निकलते ही आरक्षण को लेकर विवाद छिड़ गया है। मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पदों की संख्या पर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं, जिससे सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी देखी जा रही है। इस विवाद को बढ़ता देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है, जिसके बाद राजस्व परिषद ने तुरंत एक्शन लेते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
लेखपाल भर्ती के लिए 7994 पदों का नोटिफिकेशन जारी
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राजस्व लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अलग-अलग श्रेणियों में नियुक्तियाँ की जाएंगी, जिनमें सामान्य वर्ग के लिए 4165, ओबीसी के लिए 1441, और एससी/एसटी व ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए भी पद आरक्षित किए गए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए सरकारी नौकरी पाने का यह एक बड़ा अवसर है।
भर्ती में आरक्षण का विवाद
इस पूरे विवाद का मुख्य कारण ओबीसी (OBC) वर्ग के आरक्षण नियमों की अनदेखी है। नियमानुसार, कुल 7994 पदों में से ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर 2158 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन विज्ञापन में केवल 1441 पद ही दिए गए। यह संख्या कुल पदों का मात्र 18 प्रतिशत है, जिससे 717 पदों का बड़ा अंतर पैदा हो गया है। इसी कटौती की वजह से उम्मीदवारों में भारी नाराजगी है और अब इस मुद्दे ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है।
लेखपाल भर्ती में आरक्षण पर सीएम योगी की सख्ती
लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों की अनदेखी की शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने राजस्व परिषद को साफ निर्देश दिए हैं कि भर्ती में आरक्षण के नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27%, अनुसूचित जाति (SC) को 21% और अनुसूचित जनजाति (ST) को 2% कोटा मिलना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद राजस्व परिषद ने मामलों की जांच शुरू कर दी है ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो सके और पात्र उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके।
खाली पदों के विवरण में बदलाव और नई कार्यवाही के निर्देश
राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को एक पत्र जारी कर लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। परिषद ने कहा है कि लेखपाल के रिक्त पदों की संशोधित जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही खाली बताए जा रहे 7,994 पदों की संख्या की एक बार फिर से गहनता से जांच की जाएगी ताकि भर्ती नियमों के अनुसार सही पदों पर आगे की कार्यवाही की जा सके। इस कदम से प्रदेश में लेखपाल भर्ती का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए नई उम्मीदें जगी हैं।
नई चयन सूची की बढ़ी उम्मीद
मुख्यमंत्री के दखल और राजस्व परिषद की सक्रियता के बाद अब लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। आरक्षण नियमों में हुई कथित गड़बड़ी को सुधारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे भर्ती का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। अब सभी उम्मीदवार संशोधित अधियाचन (Updated Vacancy Report) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद UPSSSC आगे की चयन प्रक्रिया शुरू करेगा। इस कदम से योग्य युवाओं को जल्द नियुक्ति मिलने की संभावना प्रबल हो गई है।
