घरौनी कानून को मिली मंजूरी! अब गांव की जमीन पर घर बनाने के लिए बैंक देंगे लोन, जानें नए बदलाव

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया और उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक, 2025 यानी घरौनी कानून-House Ownership Law पारित कर दिया गया। इस कानून की अधिसूचना जारी होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर बनाने के लिए लोग बैंक से लोन-Loan लेने में सक्षम होंगे। साथ ही, अब गांवों की जमीन का स्वामित्व रिकॉर्ड रखना आसान और कानूनी तौर पर सुरक्षित हो जाएगा।

घरौनी कानून-House Ownership Law: क्या है नया?

घरौनी-Haroni को अब ग्रामीण भूमि की संपत्ति-पहचान Property Record का आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद:

• ग्रामीणों की जमीन का रिकॉर्ड अपडेट करना आसान होगा।
• बैंक लोन-Bank Loan लेने में सहूलियत मिलेगी।
• नामांतरण-Transfer और संपत्ति में संशोधन करना सरल होगा।
• मोबाइल नंबर, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने का प्रावधान भी होगा।

इस कानून का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी की भूमि के स्वामित्व-Ownership को कानूनी मान्यता देना और उसे सुरक्षित-Transparent बनाना है।

ड्रोन सर्वे और तकनीकी पहल

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की स्वामित्व योजना-Ownership Scheme के तहत गांवों की भूमि का सर्वे ड्रोन-Drone तकनीक से कराया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार:

“घरौनी कानून-Haroni Law के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड का संरक्षण, समय-समय पर अपडेट और कानूनी प्रबंधन आसान होगा। इससे ग्रामीण अपनी जमीन और घर के आधार पर बैंक से लोन और अन्य आर्थिक सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे।”

इस योजना से न केवल जमीन के रिकॉर्ड सुरक्षित होंगे, बल्कि संपत्ति कर-Property Tax तय करने, जीआईएस नक्शा-GIS Map तैयार करने और ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी।

कानून का दायरा और आँकड़े

उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस योजना को लेकर एमओयू-MOU भी हो चुका है। आंकड़े इस प्रकार हैं:

• कुल ग्रामों में शामिल: 1,10,344
• ड्रोन सर्वे पूरा होने वाले ग्राम: 90,573
• तैयार की गई घरौनियां-Haronis: 1.06 करोड़
• वितरित घरौनियां-Haronis to villagers: 1.01 करोड़

इस प्रकार, अब लगभग पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घरौनी-Haroni रिकॉर्ड का आधिकारिक और अद्यतन विवरण उपलब्ध होगा।

संशोधन और नामांतरण के नियम

घरौनी-Haroni बनने के बाद समय के साथ विरासत, उत्तराधिकार, विक्रय या अन्य कारणों से इसमें नाम बदलने या संशोधन की आवश्यकता होती है। पहले इसके लिए स्पष्ट नियम नहीं थे, लेकिन नए कानून में यह सुविधा शामिल कर दी गई है।

मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अब राजस्व परिषद-Revenue Council के प्रस्तावों के आधार पर स्पष्ट नियम लागू होंगे। इससे संपत्ति विवाद-Property Dispute कम होंगे और भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता Transparency बढ़ेगी।

डीएम-DM होंगे अभिलेख अधिकारी

कानून में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जिले में डीएम-District Magistrate को अभिलेख अधिकारी-Record Officer के रूप में नामित किया जाएगा।

• ग्रामीण आबादी का रिकॉर्ड घरौनी-Haroni के रूप में तैयार होगा।
• इसमें स्वामी का नाम, पता, भूखंड का ब्योरा, क्षेत्रफल, रेखाचित्र और स्थानिक जानकारी शामिल होगी।
• सभी घरौनियों का संकलन घरौनी रजिस्टर-Haroni Register में होगा।
• एक अलग आबादी मानचित्र-Population Map भी तैयार किया जाएगा।

यह कानून ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों में कमी-Property Dispute Reduction, बेहतर कराधान-Tax Management, और योजनाबद्ध विकास-Structured Development को मजबूती देगा।

विशेषज्ञों का कहना

विशेषज्ञों के अनुसार, घरौनी कानून-Haroni Law ग्रामीण भूमि के सटीक रिकॉर्ड-Accurate Record और बैंकिंग सुविधाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम-Historic Step है।

“इससे न केवल भूमि का सही आंकड़ा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण अपनी संपत्ति के आधार पर बैंक लोन, आर्थिक लाभ-Financial Benefits, और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।”

प्रभाव और भविष्य

• संपत्ति विवादों में कमी-Dispute Reduction
• अभिलेखों में पारदर्शिता-Transparency
• योजना निर्माण में सहायता-Planning Support
• ग्रामीण विकास के लिए आधार-Basis for Rural Development

यह कानून उत्तर प्रदेश-UP के ग्रामीण आबादी क्षेत्र-Rural Population Area के लिए ऐतिहासिक और दूरगामी कदम साबित होगा।