बिजली विभाग के नए आदेश से गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को अब बिजली कनेक्शन लेना आसान हो जाएगा। अब प्रीपेड मीटर कनेक्शन लेने पर ग्राहकों को सिक्योरिटी (जमानत) की रकम एडवांस में जमा नहीं करनी होगी। साथ ही, नए घरेलू कनेक्शन के लिए भी जो राशि देनी होगी, वह एक बार में न लेकर किश्तों में जमा की जा सकेगी। अब उपभोक्ता सिर्फ ₹150 जमा करके भी एक किलोवाट का नया बिजली कनेक्शन ले सकते हैं।
1 किलोवाट बिजली कनेक्शन पर मिलेगी सुविधा
यह सुविधा अभी 1 किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन लेने पर मिलेगी। इसके लिए उपभोक्ता को पहले ₹100 प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, और बाकी ₹6,016 की कुल लागत को आसान किस्तों में चुकाना होगा। आप या तो ₹150 प्रति माह की दर से 60 महीनों (5 साल) तक किस्त जमा कर सकते हैं या कनेक्शन लेते समय ₹1,000 की शुरुआती पेमेंट करके, बाकी बची राशि को ₹125 प्रति माह की दर से 60 महीनों तक जमा कर सकते हैं।
ध्यान रहे, 1 किलोवाट से लेकर 4 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए ₹6,016 की यही राशि जमा करनी होगी, जबकि इससे बड़े कनेक्शन के लिए ₹12,000 से अधिक खर्च करने पड़ेंगे।
₹300 रुपये की जमानत राशि जमा करने की प्रक्रियाख़त्म
बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। पहले एक किलोवाट का नया बिजली कनेक्शन लेने या लोड बढ़वाने पर उपभोक्ता को प्रति किलोवाट ₹300 रुपये की जमानत राशि (Security Deposit) जमा करनी पड़ती थी। लेकिन, अब पावर कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी करके इस ₹300 रुपये की जमानत राशि जमा करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
गरीब वर्ग के लोगों को दिए जा रहे 1 किलोवाट के प्रीपेड कनेक्शन
जिले में बिजली विभाग के पाँच डिवीज़न हैं, जिनसे पाँच लाख से ज़्यादा उपभोक्ता जुड़े हैं, जिनमें अकेले बाराबंकी डिवीज़न में सबसे अधिक 1 लाख 22 हज़ार उपभोक्ता हैं। अधिशासी अभियंता घनश्याम त्रिपाठी के अनुसार, यह नया आदेश फ़िलहाल सिर्फ़ शहरी और तहसील मुख्यालयों के लिए आया है। इसके तहत गरीब या कमज़ोर वर्ग के लोगों को 1 किलोवाट के प्रीपेड कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि झुग्गी-झोपड़ी और पटरी दुकानदारों के अलावा अन्य उपभोक्ता भी, अगर सिंगल फेज प्रीपेड मीटर लगवाते हैं, जिसकी कुल लागत ₹6016 है, तो वे यह राशि किस्तों में चुका सकते हैं।
