उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से एकमुश्त समाधान योजना को लागू कर सकती है क्योंकि सरकार इस पर सोच-विधार कर रही है। इस योजना के लागू होने के बाद बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों में छूट दी जाएगी जिससे उनके ऊपर का बोझ हल्का हो जाएगा। इस काम को करने के लिए ऊर्जा विभाग उन सभी ग्राहकों के बारे में जानकारी ले रही जिन्होंने कभी भी बिल का भुगतान नहीं किया है। सभी जिलों से बकाया की कुल राशि, बकाएदार ग्राहकों की संख्या और उनका ग्राहकों का ब्योरा मांगा जा रहा है।
राजस्व वसूली, एक लाख करोड़ का बकाया
रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बिजली उपभोक्ताओं ने एक लाख करोड़ रूपए से अधिक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। यानी की इतना भारी बिजली बिल बकाया है। विभाग का कहना है कि बकाया बिलों पर लगने वाले ब्याज को माफ़ किया जाएगा। लेकिन योजना का लक्ष्य उन सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचना है जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद अभी तक एक बार का बिजली बिल जमा नहीं किया है।
सभी जिलों से महत्वपूर्ण जानकरी प्राप्त करने के बाद इनका मूल्यांकन किया जाएगा, और फिर OTS को प्रभावी बनाने के लिए तैयारी की जाएगी। उपभोक्ताओं को लाभ भी पहुंचाना है और विभाग अधिक से अधिक बकाया वापस भी पा सके।
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योजना के स्वरुप पर विचार
बिजली विभाग, नई OTS योजना बनाने से पहले कुछ अहम बातों का ध्यान रखने वाला है। अगर योजना को एक महीने के लिए लागू किया जाएगा तो ग्राहकों को तुरंत पंजीकरण करके किस्तों में बिल भरना है। इसके अलावा पिछली बार की तरह योजना को अलग अलग चरणों में शुरू किया जाएगा। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि OTS योजना को तीन अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। हर हिस्से में ब्याज माफ़ी की छूट मिल सकती है। योजना को लागू किया जाएगा या नहीं, इसकी जानकारी इस महीने के लास्ट तक बताई जा सकती है।
