उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर का भोजन (mid-day meal) बनाने वाली हजारों रसोइयों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब उन्हें नौकरी से निकालने की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार ने उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी रसोइया को नौकरी से हटाने से पहले जिलाधिकारी (DM) की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
यह अहम फैसला रविवार को वाराणसी में हुई उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की एक बैठक में लिया गया। लंबे समय से यह शिकायतें आ रही थीं कि स्कूलों में काम करने वाली रसोइयों का उत्पीड़न और शोषण (exploitation) किया जा रहा है। उन्हें छोटी-छोटी बातों पर या बिना किसी ठोस कारण के नौकरी से निकाल दिया जाता था, जिससे उनके मन में नौकरी को लेकर हमेशा एक डर बना रहता था।
वाराणसी के कबीरचौरा स्थित एक कम्पोजिट विद्यालय में हुई इस बैठक में इसी मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई गई। रसोइया कल्याण संघ की अध्यक्ष चंचल मौर्य ने भी कहा कि लगातार हो रहे इस शोषण के कारण रसोइयों में भारी गुस्सा है।
अब DM की अनुमति होगी जरूरी
इसी समस्या को देखते हुए महासंघ के प्रांतीय मुख्य सलाहकार, मुन्नूलाल रावत ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब किसी भी रसोइया को बिना डीएम की इजाजत के नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा। इसका मतलब है कि अब स्कूल का मैनेजमेंट या कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से उन्हें नहीं हटा पाएगा। अगर किसी रसोइया को हटाने की जरूरत पड़ती भी है, तो इसकी एक उचित प्रक्रिया होगी और अंतिम फैसला जिले के सर्वोच्च अधिकारी यानी डीएम ही लेंगे।
यह फैसला रसोइयों को एक तरह की जॉब सिक्योरिटी (job security) देगा। इस कदम को रसोइयों के उत्पीड़न को रोकने और उन्हें सम्मान के साथ काम करने का माहौल देने की दिशा में बहुत अहम माना जा रहा है।
