अब हर आम आदमी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकेगा, वो भी महज ₹1800 की मासिक किश्त पर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने एक विशेष बैठक की, जिसमें योजना को ज़मीन पर उतारने की तैयारियों का खाका खींचा गया।
कलेक्ट्रेट में आयोजित इस बैठक में एफपीओ संगठन, ग्राम प्रधान, वेंडर और कोटेदारों को भी बुलाया गया था। डीएम ने साफ कहा कि योजना को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि हर घर तक पहुंचाना है, ताकि लोग बिजली की महंगी दरों से राहत पा सकें।
हर अधिकारी को सौंपा गया लक्ष्य
बैठक में डीएम ने खंड विकास अधिकारियों (BDO), ग्राम पंचायत सचिवों और सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सोलर प्लांट लगाने का ठोस लक्ष्य दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि शत-प्रतिशत लक्ष्य समय पर पूरा होना चाहिए। साथ ही वेंडरों को कहा गया कि वे भी काम में तेजी लाएं और लोगों को प्रेरित करें।
₹1800 की EMI में मिलेगा 3 किलोवाट का सोलर प्लांट
इस योजना के तहत 1 से 5 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाया जा सकता है। एक किलोवाट की अनुमानित लागत ₹60,000 है, जो करीब 25 साल तक काम करता है। 3 किलोवाट का प्लांट अब सिर्फ ₹1800 की मासिक EMI पर लगाया जा सकता है। इसके लिए 7% ब्याज दर पर बैंक लोन भी उपलब्ध है।
सब्सिडी सीधे खाते में, ध्यान से चुनें वेंडर
डीएम ने बताया कि जब प्लांट लग जाएगा, तब सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाएगी। साथ ही, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लोग केवल UPNEDA में पंजीकृत वेंडरों से ही सोलर प्लांट लगवाएं, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके।
बिजली बिल में बचेगा पैसा, पर्यावरण भी होगा सुरक्षित
डीएम द्विवेदी ने बताया कि यह योजना न सिर्फ बिजली बिल में राहत देगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी। खास बात यह है कि इसके तहत सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे आम लोगों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी इच्छुक नागरिक https://pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जिलाधिकारी ने वेंडरों, प्रधानों और अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे गांव-गांव जाकर योजना की जानकारी दें और लोगों को प्रेरित करें।
