हरियाणा सरकार ने सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य के रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को उनके द्वारा ग्रिड को दी गई अतिरिक्त बिजली का पूरा भुगतान मिलेगा, जबकि पहले यह भुगतान केवल 90% तक ही होता था। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं की आय बढ़ेगी, बल्कि हरित ऊर्जा के विकास को भी नई ताकत मिलेगी।
प्रमुख बदलाव और उनके फायदे
बड़ी शर्त हटी: पहले जो नियम लागू था, उसमें उपभोक्ताओं की सालाना उत्पादित बिजली का केवल 90% हिस्सा ही बिजली बिल में समायोजित होता था, और अतिरिक्त बिजली के लिए भुगतान नहीं मिलता था। अब यह शर्त पूरी तरह खत्म हो गई है। हर यूनिट का भुगतान: इसका मतलब यह हुआ कि अब जो भी अतिरिक्त बिजली आप ग्रिड को देंगे, उसकी कीमत आपको पूरी मिलेगी। इससे हर सोलर उपभोक्ता को बेहतर मुनाफा होगा।
लागू होने की अवधि: यह नया नियम अक्टूबर 2023 से लेकर अगले साल 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा, जिससे इस कालावधि के रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा
यह कदम सौर ऊर्जा को राज्य में प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। उपभोक्ता अब अपनी अतिरिक्त बिजली के लिए उचित आर्थिक रिटर्न प्राप्त कर सकेंगे, जिससे नए निवेश और उत्साह बढ़ेगा।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का कनेक्शन
यह नियम केंद्र सरकार की ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ से जुड़ा है, जिसके तहत 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना में 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली भी दी जाती है।
हरियाणा सरकार ने इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद देने के लिए 1 लाख परिवारों को मुफ्त 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम भी वितरित किए हैं, जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये तक है।
आवेदन प्रक्रिया
अगर आप हरियाणा में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- PM Surya Ghar पोर्टल पर जाएं।
- ‘रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें’ (Apply for Rooftop Solar) विकल्प चुनें।
- अपने मोबाइल नंबर और राज्य की जानकारी से पंजीकरण करें।
- जरूरी दस्तावेज़ जैसे बिजली कनेक्शन आईडी अपलोड करें।
अधिक जानकारी और मदद के लिए आप हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (HAREDA) की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।
