हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों और मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए PACS (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों) से लिए गए कर्ज पर एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की घोषणा की है। इस योजना के तहत 6.81 लाख किसानों और मजदूरों का कुल ₹2,266 करोड़ का ब्याज पूरी तरह माफ़ कर दिया जाएगा। सरकार ने ग्रामीण और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए विकास प्राधिकरणों को ₹1700 करोड़ भी जारी किए हैं। सरकार का दावा है कि ये फैसले राज्य की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय को मज़बूती देंगे।
किसानों और मजदूरों का ₹2,266 करोड़ का ब्याज माफ
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने PACS (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों) से लिए गए कर्ज़ के लिए एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 6.81 लाख से अधिक किसानों और मजदूरों का ₹2,266 करोड़ का ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। अगर किसान अपनी मूल कर्ज़ राशि PACS में जमा कर देते हैं, तो उन्हें पूरे ब्याज भुगतान से छूट मिल जाएगी। वर्तमान में, PACS का कुल ₹3,400 करोड़ का कर्ज़ बकाया है, जिसका बड़ा हिस्सा ब्याज का ही है।
मृत किसानों के परिवार को भी मिलेगा ब्याज माफी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह ब्याज माफी योजना मृत किसानों के परिवारों पर भी लागू होगी। अगर 2.25 लाख मृत किसानों के वारिस (उत्तराधिकारी) PACS (प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी) में मूल ऋण राशि जमा करते हैं, तो उनका लगभग 900 करोड़ रुपये का ब्याज माफ कर दिया जाएगा। OTS (वन टाइम सेटलमेंट) प्रक्रिया पूरी होने के बाद, किसान एक महीने के भीतर तीन किस्तों में नया ऋण (New Loan) भी ले सकेंगे, ताकि अगली फसल के लिए उन्हें पूंजी की कोई दिक्कत न हो।
बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवज़ा जारी
अगस्त और सितंबर के महीनों में हुई भारी बारिश के कारण कई ज़िलों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ था। अब सरकार ने 53,821 किसानों के लिए 116 करोड़ रुपये की मुआवज़ा राशि जारी कर दी है। बाढ़ से हुए नुकसान की जाँच (सत्यापन) के दौरान, 1,20,380 एकड़ कृषि क्षेत्र में फसल का नुकसान पाया गया था। इसके लिए 15 सितंबर तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था।
फसलवार मुआवजा
- बाजरा: 35.29 करोड़
- कपास: 27.43 करोड़
- धान: 22.91 करोड़
- ग्वार: 14.10 करोड़
किसानों को मुआवजा मिलना शुरू
किसानों के लिए मुआवजे की राशि का भुगतान शुरू हो गया है, और यह पैसा एक सप्ताह के भीतर सभी किसानों के खातों में पहुँच जाएगा। इससे पहले भी सरकार पशुधन, घर के नुकसान और अन्य क्षतियों के लिए 4.72 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर चुकी है।
फसल नुकसान मुआवजे का अपडेट
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कुल 5,29,199 किसानों ने अपनी 31 लाख एकड़ ज़मीन के नुकसान के लिए पंजीकरण कराया था। सत्यापन (Verification) के बाद, केवल 53,821 किसानों की फसल ही वास्तव में प्रभावित पाई गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई जगहों पर पानी जल्दी निकल गया, जिससे उनकी फसल बच गई और वे मुआवजे के लिए योग्य नहीं रहे। इसके अलावा, ई-खरीद पोर्टल के साथ मिलान करने पर 11,615 एकड़ ज़मीन को मुआवजे की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है।
बाजरा किसानों को भावांतर योजना का लाभ
प्रदेश सरकार ने बाजरा किसानों को राहत देने के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत बड़ी राशि जारी की है। इस योजना के अंतर्गत, 1,57,000 किसानों को 358.62 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस सीजन में कुल 6.23 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है, और अब तक बाजरा किसानों को भावांतर के रूप में कुल 1285.62 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।
सबसे अधिक नुकसान वाले जिले
| जिला | नुकसान (एकड़) | मुआवजा (₹) |
| दादरी | 25,262 | 23.5 करोड़ |
| हिसार | 17,849 | 17.81 करोड़ |
| भिवानी | 15,191 | 12.15 करोड़ |
| सिरसा | 8,841 | 7.11 करोड़ |
फसल नुकसान का प्रतिशत
| नुकसान प्रतिशत | बर्बाद क्षेत्र (एकड़) |
| 25% | 2,17,564 |
| 26–33% | 15,217 |
| 34–50% | 40,131 |
| 51–75% | 42,000 |
| 76–100% | 23,000 |
