दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों से परेशान जनता को एक और मौका देते हुए बिल माफी योजना की समय-सीमा बढ़ा दी है। 31 जनवरी को खत्म हो रही इस योजना को अब 15 अगस्त 2026 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने अब तक पुराने बकाया बिल नहीं भरे हैं या जिनके बिलों में कोई गलती थी जिसे वे ठीक नहीं करवा पाए थे, वे अब बिना किसी टेंशन के इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और अपना पानी का बिल माफ करवा सकेंगे।
अब पानी के बिल में नहीं होगा कोई ‘सीक्रेट’
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को घोषणा की कि अब दिल्लीवासियों को मिलने वाले पानी के बिल पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और विस्तृत होंगे। नए फॉर्मेट में उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी दी जाएगी कि उन्होंने कितना पानी इस्तेमाल किया, कितना जुर्माना (Late Fee) लगा और किन-किन महीनों का बकाया जोड़कर कुल बिल तैयार हुआ है। इस पारदर्शिता का मुख्य उद्देश्य बिलों में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म करना है, ताकि जनता को यह पता रहे कि वे किस बात का भुगतान कर रहे हैं।
अब घर बंद होने पर नहीं आएगा पानी का बिल
जल मंत्री ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि यदि वे कुछ महीनों के लिए घर बंद करके बाहर जा रहे हैं, तो अपना पानी का कनेक्शन सस्पेंड करा दें। ऐसा न करने पर मीटर चालू रहता है और न्यूनतम शुल्क व जुर्माने के कारण बिल बढ़ता रहता है। साथ ही, जिन लोगों के बिलों में गड़बड़ी है या बहुत ज्यादा बिल आ गए हैं, उनके समाधान के लिए जल बोर्ड अब हर इलाके में लोक अदालत की तर्ज पर शिविर (Camps) लगाएगा। इन शिविरों में मौके पर ही बिलों को ठीक किया जाएगा और लोगों को भुगतान की सुविधा दी जाएगी।
अब कमर्शियल उपभोक्ताओं को भी मिलेगी बड़ी राहत
जल मंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्हें पिछली सरकार से विरासत में कई व्यवस्थागत खामियां मिली हैं, जिन्हें दुरुस्त करने में समय लग रहा है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि घरेलू कनेक्शन के बाद अब उन लोगों के लिए भी जल्द ही माफी योजना (Waiver Scheme) लाई जाएगी जिनका कनेक्शन घरेलू श्रेणी में नहीं आता है।
आंकड़ों की बात करें तो कुल 14.68 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिल बकाया था, जिनमें से अब तक केवल 3.30 लाख लोगों (लगभग 20%) ने ही इस योजना का लाभ उठाया है। सरकार का लक्ष्य शेष 80 प्रतिशत लोगों तक भी इस राहत को पहुँचाना है।
