दिल्ली की हवा को जहर मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा दांव खेला है। दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी कर दिया, जिसमें 2028 से केवल इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। पेट्रोल, डीजल या CNG दोपहिया वाहनों पर सख्ती से दिल्लीवालों को साफ-सुथरी सड़कों की सौगात मिलेगी। यह नीति 31 मार्च 2030 तक चलेगी और सार्वजनिक सुझावों के बाद अंतिम रूप लेगी।
प्रदूषण के प्रमुख स्रोत दोपहिया वाहनों (67 प्रतिशत योगदान) को लक्षित करते हुए यह मास्टर प्लान न केवल पर्यावरण बचाएगा, बल्कि आम आदमी की जेब में भी लाखों रुपये जोड़ेगा।
2027 से ई-ऑटो, 2028 से ई-बाइक
ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 1 जनवरी 2027 से तिपहिया वाहनों जैसे ऑटो-रिक्शा पर भी पेट्रोल-डीजल-CNG का नया रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। केवल ई-ऑटो ही सड़कों पर उतर सकेंगे। पुराने वाहनों पर कोई तत्काल बैन नहीं लगेगा, लेकिन स्क्रैपिंग को प्रोत्साहन देकर इन्हें हटाने की योजना है। नीति का लक्ष्य 2030 तक नई वाहन बिक्री में 25-30 प्रतिशत EV का हिस्सा सुनिश्चित करना है। सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा, ताकि बाजार खुद EV को सस्ता बना दे। दिल्ली सरकार का दावा है कि यह अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनेगी।
टू-व्हीलर से कार तक भारी लाभ
EV खरीदने वालों के लिए खुशहाल खबरें हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (कीमत ₹2.25 लाख तक) पर पहले साल (2026-27) ₹10,000 प्रति kWh की दर से अधिकतम ₹30,000 सब्सिडी मिलेगी। दूसरे साल यह घटकर ₹20,000 और तीसरे साल ₹10,000 रह जाएगी। ई-ऑटो खरीददारों को पहले साल ₹50,000, फिर ₹40,000 और ₹30,000 का लाभ।
कमर्शियल गुड्स व्हीकल (N1 कैटेगरी) पर भारी ₹1 लाख सब्सिडी पहले साल, जो क्रमशः ₹75,000 और ₹50,000 होगी। ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट है। उदाहरणस्वरूप, ₹20 लाख की EV कार पर 2-2.5 लाख रुपये की सीधी बचत! स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को 50 प्रतिशत राहत।
स्क्रैपिंग बोनस: पुरानी गाड़ी से नई EV का सफर आसान
स्क्रैपिंग इंसेंटिव योजना सबसे आकर्षक है। पुराना टू-व्हीलर स्क्रैप कर नई EV लें तो ₹10,000 बोनस। थ्री-व्हीलर पर ₹25,000, गुड्स व्हीकल पर ₹50,000 और ₹30 लाख से कम की कार पर ₹1 लाख तक का इंसेंटिव। 10-15 साल पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियां स्क्रैप कर EV शिफ्ट करने का यह स्वर्णिम अवसर है। सरकार फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन और EV फंड भी गठित करेगी।
जल्दी EV अपनाएं, सुझाव दें
दिल्लीवालों के लिए सलाह साफ है- पेट्रोल बाइक खरीदने की सोचें तो रुकें, क्योंकि 2028 की डेडलाइन करीब है। जल्दी EV अपनाएं, सब्सिडी का अधिकतम फायदा लें। ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने कहा, “यह स्वच्छ दिल्ली का रोडमैप है।” जनता से सुझाव मांगे गए हैं, जल्द राय दें। यह नीति प्रदूषण युद्ध में मील का पत्थर साबित होगी।
