दिल्ली अथवा इसके आस पास इलाकों में अस्पताल और गाड़ी पार्क करने पर पार्किंग फीस देने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फीस से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया है। कि अस्पताल और मॉल जैसी व्यवसायिक इमारतें ग्राहकों से पार्किंग का शुल्क ले सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के दावे को खारिज कर दिया है।
MCD का दावा किया गया ख़ारिज
बता दें दिल्ली नगर निगम ने यह दावा किया था कि व्यवसायिक इमारतें, ग्राहकों से कोई भी पार्किंग शुल्क नहीं ले सकती हैं। क्योंकि पार्किंग की जगह को उनके कुल बिल्डिंग एरिया में नहीं गिना जाता है। इस पर कोर्ट ने अपना कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस मिनी पुष्करणा का कहना है कि यह तर्क त्रुटिपूर्ण है और इसे ख़ारिज किया जाता है।
यह भी देखें- Marriage Registration Certificate: क्या बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के Valid है शादी? इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
इस अस्पताल के मामले में सुनाया फैसला
बता दें इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉपरपोरेशन द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की थी और अब इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मिनी पुश्करणा ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें इस कम्पनी द्वारा अपोलो अस्पताल को चलाया जाता है जो सरिता विहार में हैं।
जज का कहना है कि पहले ही इस मुद्दे पर सुनवाई हुई थी और यह सुलझ गया था। नवंबर 2023 में एक मामले पर सुनवाई हुई थी और अदालत ने पार्किंग फीस लेने की इजाजत दे दी थी।
कोर्ट कहता है कि कारोबारी पार्किंग देने पर लोगों से शुल्क ले सकते हैं क्योंकि दिल्ली के 2021 ले मास्टर प्लान के नियमों में पार्किंग भी शामिल की गई है। इस फैसले को मजबूत करए हुए अप्रैल 2024 में कोर्ट ने MCD की अपील को भी रद्द कर दिया था।
फैसले के बाद क्या हुआ?
फैसले के बाद, अपोलो अस्पताल को लीज समझौतों में जरुरी परिवर्तन करने के लिए कोर्ट ने मंजूरी दी है और अब इस केस को बंद कार्ड दिया गया है। फैसले से बड़ा बदलाव हुआ है, अब दिल्ली के सभी मॉल और हॉस्पिटल, ग्राहकों से पार्किंग के लिए फीस वसूल सकते हैं। यह नियम अब पूरी तरह से क़ानूनी रूप से मान्य है।
