मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘सात निश्चय-3’ के तहत राज्य के बुजुर्गों के लिए एक शानदार सुविधा शुरू की है। अब बिहार में 80 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को अपनी जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तरों की दौड़ नहीं लगानी होगी। इस नई व्यवस्था के अनुसार, निबंधन (रजिस्ट्री) विभाग के अधिकारी खुद बुजुर्गों के घर जाकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इससे बुजुर्गों को शारीरिक परेशानी और दफ्तरों की भीड़भाड़ से मुक्ति मिलेगी।
बुजुर्गों की परेशानी देख सीएम नीतीश ने लिया बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उम्र के इस पड़ाव पर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना वृद्धजनों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब राज्य के 80+ उम्र के नागरिक बिना किसी भाग-दौड़ के अपनी संपत्ति का निबंधन करा पाएंगे।
अब बुजुर्गों के घर आएगी मोबाइल रजिस्ट्री यूनिट, 7 दिन में होगा काम
नीतीश सरकार ने बुजुर्गों के लिए जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को न केवल आसान बनाया है, बल्कि इसे समय सीमा में भी बांध दिया है। इस नई व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- घर बैठे सेवा: 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अब रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी, सभी सेवाएं उनके घर पर ही मिलेंगी।
- मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट: मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की विशेष ‘मोबाइल यूनिट’ आवेदक के घर जाकर दस्तावेजों की जांच और निबंधन का कार्य पूरा करेगी।
- ऑनलाइन आवेदन: इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
- 7 दिन की समय-सीमा: आवेदन करने के मात्र 7 दिनों के भीतर रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा।
1 अप्रैल से बिहार में शुरू होगी होम-रजिस्ट्री सेवा, जमीन की जानकारी भी मिलेगी अपडेटेड
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि बुजुर्गों को घर बैठे जमीन रजिस्ट्री की यह विशेष सुविधा 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रजिस्ट्री को आसान बनाने के साथ-साथ सरकार अब एक ऐसी व्यवस्था भी कर रही है जहाँ जमीन खरीदने और बेचने वाले दोनों पक्षों को भूमि की अपडेटेड जानकारी (Current Status) आसानी से मिल सकेगी। इससे जमीन के लेन-देन में होने वाली धोखाधड़ी और भ्रम की स्थिति पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
अब रजिस्ट्री से पहले सरकार खुद देगी जमीन की ताज़ा रिपोर्ट, नहीं होगा धोखा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन की खरीद-बिक्री को सुरक्षित बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस नई व्यवस्था के तहत, जब भी कोई व्यक्ति रजिस्ट्री के लिए आवेदन करेगा, तो निबंधन विभाग खुद अंचल कार्यालय (Block Office) से संपर्क करके उस जमीन की बिल्कुल ताज़ा और सटीक जानकारी (Current Status) जुटाएगा।
यह जानकारी सीधे खरीदार को दी जाएगी, ताकि उसे पता चल सके कि जमीन पर कोई विवाद या समस्या तो नहीं है। सरकार के इस कदम से लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और वे धोखाधड़ी से बचते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ जमीन खरीद सकेंगे।
