बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के लिए सरकार ने 519.64 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई में मदद करना है ताकि वे बिना किसी वित्तीय परेशानी के अपनी शिक्षा जारी रख सकें।
अब छात्रों को मिलेगी पहले से ज्यादा राशि
बिहार कैबिनेट की हालिया बैठक में कुल 31 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे खास फैसला एससी (SC) और एसटी (ST) छात्रों के वजीफे में बढ़ोतरी का रहा। अब कक्षा 1 से 4 के छात्रों को सालाना 1200 रुपये, कक्षा 5 से 6 के लिए 2400 रुपये और कक्षा 7 से 10 के छात्रों को 3600 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा, जो छात्र छात्रावास (Hostel) में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अब कक्षा 1 से 10 तक के लिए हर साल 6000 रुपये दिए जाएंगे। सरकार के इस कदम से गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने और पढ़ाई जारी रखने में बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी।
बक्सर में बनेगा भव्य संगीत कॉलेज और 17,000 पदों पर होगी भर्ती
बिहार कैबिनेट ने सांस्कृतिक और रोजगार के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए हैं। बक्सर के डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बनने वाले संगीत महाविद्यालय का बजट अब 14.52 करोड़ से बढ़ाकर 87.81 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही, उच्च शिक्षा विभाग में काम को रफ्तार देने के लिए 161 नए पद बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2026-27 में सेना और अर्धसैनिक बलों के 17,000 सेवानिवृत्त जवानों को ‘सैप बल’ (SAP) के रूप में कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की मंजूरी दी है।
पटना चिड़ियाघर में फिर चलेगी टॉय ट्रेन और नागरिक उड्डयन विभाग में नई भर्तियां
बिहार सरकार ने राजधानी के संजय गांधी जैविक उद्यान (चिड़ियाघर) में टॉय ट्रेन को फिर से शुरू करने और अन्य विकास कार्यों के लिए लगभग 5.82 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। साथ ही, राज्य में चीनी मिलों की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ की सेवाएं लेने का फैसला किया गया है। प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए नवगठित “सिविल विमानन विभाग” में 99 नए पदों को मंजूरी दी गई है और पुराने 176 पदों को भी इस विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है।
